काठमाडौं, माघ २४ । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको भत्ता तथा इन्धन सुविधामा कडाइ गर्दै खर्च अनुशासनलाई गम्भिरताका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खर्च मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अबदेखि कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता जस्ता सुविधाहरू रोक्का गरिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलब्धता हेरी जोखिम भत्ता वितरणको अवसर भने खुला राखेको छ। सरकारी निवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीहरूले आवास सुविधाबापत रकम पाउने छैनन्। साथै, नियमित कामका लागि बैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन, तर कानुनअनुसार गठन भएका समिति वा कार्यदलका पदाधिकारीले कार्यालय समयबाहिर काम गरेमा मात्र बैठक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, प्रचलित कानुनअनुसार सवारीसाधन सुविधा उपभोग गर्ने पदाधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयद्वारा तोकिएको मापदण्ड अनुरूप मात्र इन्धन सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सवारीसाधन (सञ्चालन तथा मर्मत) निर्देशिका, २०७२ बमोजिम सवारीसाधन सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले तोकिएको सुविधाबाहेक अतिरिक्त इन्धन वा सानातिना मर्मतका लागि रकम दाबी गर्न नपाउने नियम लागू गरिएको छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा करारमा छुट्टै सवारी चालक नियुक्त गर्न वा कार्यालयका अन्य सवारी चालक प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यदि यस नियमको उल्लंघन भएमा कुनै पनि किसिमको सवारी सुविधा उपलब्ध नहुने स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ।
सरकारको यस कदमले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने विश्वास गरिएको छ।
