काठमाडौं, कार्तिक २४ । भारतसँगको वाणिज्य सन्धि संसोधन नै नगरि नवीकरण भएको छ । संशोधनसहित सन्धि नवीकरण हुनुपर्ने भन्दै नेपालले लामो समयदेखि कुरा उठाइरहे पनि अहिले आएर संशोधन बिना नै सन्धी नवीकरण भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीका अनुसार भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वतः नवीकरण भएको छ ।
उनका अनुसार हरेक सात वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने सन्धिकै व्यवस्थाअनुसार स्वतः नवीकरण भएको हो । सन्धि संशोधन र पुनरावलोकनको विषय उठिरहे पनि यसपटक नभएको, तर बीचमा संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
दुई देशका वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकको तयारी गरिरहेकाले त्यहि बेला यो विषय उठाउन सकिने उनको तर्क छ ।
नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धि बीचमा पनि संशोधन भएको उल्लेख गर्दै सहसचिव तिवारीले वाणिज्य सन्धि पनि सोही अवधारणामा बीचमा पनि संशोधन गर्न सकिने बताए।
नेपाल र भारतबीच सन् १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धि पछिल्लो पटक २०७३ को कात्तिक महिना (२०१६ अक्टोबर) मा नवीकरण भएको थियो । हरेक सात वर्षमा नवीकरण हुने सन्धिमा यसअघि पनि कुनै संशोधन भएको थिएन । त्यति बेला पनि संशोधनबिनै नवीकरण भएकोमा आलोचना भएको थियो ।
लामो समयदेखि यो सन्धि संशोधन र परिमार्जन नहुँदा नेपालले वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या भोग्नु परेको चर्चा चलिरहन्छ ।
सन्धि नवीकरणका लागि सन् २०१८ मा नेपालले प्रक्रिया थाले पनि त्यो पूर्ण नभई बीचैमा रोकिएको थियो । अहिले संशोधनबिनै सन्धि नवीकरण हुनु नेपालको हितमा नभएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
भारतले विभिन्न वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, गुणस्तर परीक्षण तथा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका नाममा नेपाली वस्तुमा कडाइ गर्ने, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ कर लगाउने, विभिन्न प्रशासनिक झन्झट दिनेलगायत समस्या भएकाले नेपालका कृषि उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज निकासी गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धिमा बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौतासँग बाझिने गरी समेत केही व्यवस्था छन् । सन्धिअनुुसार एक–अर्को देशले तेस्रो मुलुकको वस्तु व्यापार गर्न नपाउनु पर्ने हो तर यो प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।