काठमाडौँ, असाेज ११ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको नौ महिनाको समयावधि पार गर्दै गर्दा सरकारको अनिश्चय यात्रा सुरु भएको छ।
विदेश भ्रमणमा रहेका दाहाल अहिले अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर चीन भ्रमणमा लागेका छन्। चीनको औपचारिक भ्रमणपछि शनिबार स्वदेश फर्कने उनको तयारी छ।
यस अघिका दुई पटक सरकारको नेतृत्वकालमा दाहालले नौ महिना भन्दा बढी समयावधि गुजार्न सकेका थिएनन्। यस पटक पनि सरकार गठन भएको नौ महिनाको सन्निकट उनको सत्तायात्रा अनिश्चयको दलदलमा फसेको स्रोत बताउँछ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो विदेश भ्रमणमा कुटनीतिक चातुर्यता देखाउन नसकेको कुटनीतिज्ञ बताउँछन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दाहालको सत्ता यात्रामा पर्ने उनीहरुको दाबी छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा सदनबाट पारित भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) दाहालको पालामा कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।
एकातिर एमसीसीको कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता र अर्कोतिर यस अघि सम्झौता भएको चिनियाँ परियोजना बिआरआई कार्यान्वयनमा अनिर्णित देखिएका दाहालले विदेश मामिलामा कमजोर कुटनीतिक क्षमता प्रकट गरेको बताइएको छ।
यसैको परिणाम स्वरुप सत्तासंकट आउनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ। चिनियाँ पक्षको सदाशयता रहँदा पनि दाहाल बिआरआईमा कार्यान्वयनमा अनिच्छुक देखिएर मुलुकमा पश्चिमा प्रभाव कायम राख्दै असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत गएको जानकार बताउँछन्।
नेपाल र चीनबीच २०७४ मा बिआरआई अन्तर्गत रहेर सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर हालसम्म उक्त परियोजना कार्यान्यवनको मोडालिटीबारे कुनै तदारुकता देखाएको छैन।
नेपालले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा लगेपछि बिआरआई परियोजना अघि बढाउन अन्योलता प्रकट गरिरहेको बताइन्छ। यसले नेपालको भूराजनीतिक जटिलतामा मुलुकलाई लैजाने खतरा रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत शक्ति राष्ट्रहरुको दौडमा एक पक्षीय रुपमा उभिनु भूराजनीतिक दृष्टिले अनुपयुक्त हुने विदेश मामिलाका जानकारहरु बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङबीच भएको वार्तापछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा एक चीन नीति प्रति प्रतिवद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले ताइवान मामिलामा चीनको पक्षमा रहेको उल्लेख छ।
उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा बिआरआई परियोजनाबारे सहकार्य गर्ने भनिएपनि मूर्त रुपमा मोडालिटीबारे कुनै ठोस प्रस्ताव तय गरिएको छैन।
एकातिर दुई शक्ति राष्ट्रको भ्रमणमा एक अर्काका विपरीत सहमतिले भूराजनीतिक जोखिम बढ्ने र बाह्य प्रभाव झनै बलशाली हुने जानकारहरुको तर्क छ।
दाहालको चीन भ्रमण बारे उनकै पूर्वसहकर्मी पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत दर्शाएको आरोप लगाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दाहालको भ्रमण औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘अहिले २१ औं शताब्दीमा चीन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति बन्ने दिशातिर गइरहेको बेला हामीले उसँगको निकट सम्बन्धमार्फत मुख्य पमा तीब्र आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण सम्भावना र अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने हो।’, उनले लेखेका छन्, ‘त्यसनिम्ति उसले अघि सारेको बिआरआई र जिडिआईलाई कसरी हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा प्रमको भ्रमण केन्द्रित हुनुपथ्र्याे।’
