संघीय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेसनल प्याव्सन भक्तपुर

भक्तपुर, साउन २३ । नेसनल प्याव्सन भक्तपुरले प्रस्तावित नयाँ संघीय शिक्षा विधेयक समग्र देशको शिक्षा प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने नियतको रहेकाले तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने भन्दै आकस्मिक बैठक बसी नेसनल प्याव्सन केन्द्रको निर्देशन अनुसार एक्यवद्धता जनाउने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ विधेयक प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान खारेज नगरे देशभरका निजी लगानीका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरी अगाडि बढ्नु पर्ने साथै सडक आन्दोलनसहित शिक्षण संस्था बन्द गर्दा पर्ने असरको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी भक्तपुर नेसनल प्याव्सनले आज दिएको छ ।

सरकारले मात्र शैक्षिक क्षेत्र धान्न नसक्दा निजी लगानीमा स्कुल खोल्न आवहान गर्ने तर आज निजी क्षेत्रले दिएको योगदानका कारण विद्यालयीय तहमा नेपालको लगानी बाहिरिनबाट जोगिएको एवं गुणस्तरीय शिक्षाको साथै रोजगारी समेत प्रदानको गरेको सन्दर्भ भुलेर छलफल विना नै शिक्षा विधेयक ल्याउनु बाह्य चलखेल समेत रहेको जिकीर गर्दै तत्काल फिर्ता लिनु पर्नेमा नेसनल प्याव्सन भक्तपुरले जोड दिएको छ ।

नेसनल प्याव्सन भक्तपुरका अध्यक्ष संजय खड्काले भने “देशमा युवा छैनन्” +२ पछि विदेशमा पढ्न जान्छन् त्यसपछि उतैको मोहमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सबै अवस्था मूल्याकंन गरेर उतै बस्न चाहन्छन् ! त्यति मात्र हैन नेपालको सम्पत्ति बेचेर भए पनि विदेश नै रोज्छन् । यस्तो अवस्थामा देशको शिक्षा प्रणाली सुधार गरी सीपमूलक एवं गुणस्तर बनाई कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो माथिको लागि मात्र बाहिर पढ्न जाने व्यवस्था गर्नु त कता हो कता अब प्रस्तावित संघीय शिक्षा विधेयकले विद्यालय पढ्ने विद्यार्थी समेत छिमेकी राष्ट्र सहित अन्य मुलुकमा बाहिरिने प्रायः निश्चित छ ! गुणस्तरीय एवं सीपमूलक उच्च शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थीहरु विदेशिने क्रमले कलेज/क्याम्पसहरु खाली भइरहेको बेला पर्याप्त गृहकार्य एवं सरोकारवालाहरुसँग छलफलविना प्रस्तावित संघीय शिक्षा विधेयकले अब विद्यालय तह पनि क्रमश खाली हुने तर्फ उन्मूख रहेकाले यस तर्फ सोचौं” साथै अध्यक्ष खड्काले देशको विद्यालयीय शिक्षालाई ध्वस्त पार्न बाह्य शक्तिले खेलिएको चलखेलमा विना छलफल प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेसनल प्याव्सन, प्याव्सन, हिसान, शिक्षक संगठन लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको एक्यवद्धता तत्कालको आवश्यकता रहेको समेत बताए ।