काठमाडौं, साउन १४ । लगानी बोर्ड नेपालको वार्षिक प्रतिवेदन समीक्षाका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोर्डलाई उच्च सक्षम संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गरेका छन् । उनले बोर्डलाई ज्ञान र अनुभवको केन्द्र बनाउन चपलता, दक्षता र विशेषज्ञताले सुसज्जित बनाउन आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्दै बोर्डलाई थप सशक्त बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारको प्रस्ताव गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई निर्देशन दिए । सरकारले देशभर रणनीतिक पूर्वाधार परियोजनाहरूको नेतृत्व गर्न बोर्डलाई केन्द्रीय निकायको रूपमा स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ।
लगानी बोर्डले समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा गरेको उपलब्धिको प्रशंसा गर्दै दाहालले संस्थालाई नयाँ उचाइमा पु¥याएर राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन आग्रह गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
गत आर्थिक वर्षमा बोर्डको कार्यसम्पादनमा विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशका ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लगायत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय प्रगतिलाई टेवा दिन निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
प्रधानमन्त्रीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मान्यता पाएको बोर्डको व्यावसायिकताको प्रशंसा गर्दै आयोजना विकासका लागि उनीहरूको वैज्ञानिक र समयसापेक्ष ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रियाको प्रशंसा गर्नुभयो। उनले आयोजनाको पहिचान र संरचनाको काम सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सो अवसरमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बृहत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमा बोर्डको कार्यादेश, रणनीतिक योजना, व्यापार योजना र नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको अख्तियारमा हासिल भएको प्रगतिलाई समेटिएको छ ।
कार्यसम्पादन प्रतिवेदनले आयोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास र समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलगायत चारवटा प्रमुख क्षेत्रहरूलाई हाइलाइट गरेको छ। प्रत्येक कार्य परिणाम-आधारित सूचकहरू र संक्षिप्त व्याख्याहरूको साथ थियो।
आगामी आर्थिक वर्षलाई हेर्दै सिइओ भट्टले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चारवटै क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई प्रकाश पार्दै पूरा गर्नका लागि योजना गरिएका मुख्य कार्यहरू साझा गरे।
कार्यकारी अधिकृतले प्रधानमन्त्री र बोर्ड अध्यक्ष दुवैलाई प्रतिवेदन बुझाउन बाध्य छन् र भविष्यमा जवाफदेहिता र प्रगति सुनिश्चित गर्न बोर्ड अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।
