भक्तपुर, साउन ८ । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सङ्घ र प्रदेशले समानीकरण अनुदानलाई बढाउँदै सशर्त बजेट घटाउँदै लानुपर्नेमा त्यसको विपरीत अनुदान घटाउँदै सशर्त बजेट बढाउँदै लानु स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणमाथि संघ र प्रदेशको नियन्त्रण गर्न खोजिएकोे बताएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले समानीकरण अनुदान कार्यसम्पादन सूचकबारे बोलाइएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो भने अनुदानलाई बढाउनुपर्ने बताउँदै संघले पक्षपात, पूर्वाग्राही सोच राखेर भक्तपुर नपालाई ऐन र कानुनअनुसार पठाउनुपर्ने बजेट समेत नपठाई अन्याय गरेको बताए ।
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यतामाथि व्यापक प्रश्न उठिरहेको र यसलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै उनले पहुँच र चाकडीकै भरमा बजेट विनियोजन हुनु न्यायोचित नभएको बताए ।
उनले संविधानमा संघीयता आए पनि सिंहदरबारमा बस्नेहरु एकात्मक सोचले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा उल्लेखित साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरु बाँडफाँट गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगका मा. सदस्य अमरराज मिश्रले संविधानविपरीत स्थानीय तहको समानीकरण बजेट कटौती भएको स्वीकार्दै समानीकरण अनुदान कार्यसम्पादन सूचकबारे स्थानीय तह आफै सजग हुनुपर्ने बताए ।
दमक नपाका रामकुमार थापाले आयोगको सिफारिसअनुसार मन्त्रालयले समानीकरण र विशेष अनुदान वितरण गरिनुपर्ने र अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै स्थानीय तहको सूचकको आधारमा अनुदान रकम विनियोजन हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव एवम् घोराही नगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले स्थानीय तहलाई वित्तीय र समानीकरण बजेट निर्वाध रुपमा पठाउनुपर्ने भन्दै कानुनी रुपमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूको निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको बताए । स्थानीय तहहरू वित्तीय रुपले अनुशासित हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष, कालिका नपाका प्रमुख विनोद रेग्मी, धुनीबेसी नपा प्रमुख बालकृष्ण आचार्यलगायतले पनि बोलेको थियो भने आयोगका उपसचिव राजु बस्नेतले समानीकरण अनुदान कार्यसम्पादन सूचकबारे प्रस्तुतीकरण देखाएको थियो ।
