काठमाडौं, जेठ २३ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्वच्छ वातावरणमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुरक्षित, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी अधिकारको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयात्मक कार्यका साथै स्वच्छ वातावरणको हकको प्रत्याभूतिका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका विगतका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
मानवअधिकार उन्मुख विकास प्रणालीमा जोड दिन, प्रकृतिको अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक शोषण रोक्न प्रभावकारी र सार्थक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरप्रति सजग रहन सबै व्यवसायी समुदाय र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ ।
‘विकासमा मानवअधिकारमुखी प्रणाली अवलम्बन गर्न नसक्नुका साथै प्लास्टिकजन्य वस्तुको अत्याधिक र अव्यवस्थित प्रयोग, ढुङ्गा, बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको उत्खननका कारण वातावरण प्रदूषण बढेको छ ।
