काठमाडौं, वैशाख ४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले थप सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) मार्फत बिक्री हुने शेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय स्थगन गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैंकर्स संघले सेयरको प्रिमियम रकममा करको असरबारे ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उद्योगी व्यवसायीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले यो समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपीओमार्फत चुक्ता पुँजी बढाएका थिए ।
सो अवधिमा एफपीओमा कर नलाग्ने भए पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा एफपीओको प्रिमियम रकम करको दायरामा आउने उल्लेख गर्दै करको रकम त्यस्ता कम्पनीले तिर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।