काठमाडौं, चैत १६ । सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतमा धेरै न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकाले समयमै न्याय पाउन नसकिएको जनाएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्चले सर्वोच्चमा आवश्यक न्यायाधीशको दरबन्दी नहुँदा समयमै न्याय दिन कठिनाइ भइरहेको बताए ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि ६ महिनादेखि १६ जना मात्रै कार्यरत रहेको बताए । यसले गर्दा समयमै सेवाग्राहीलाई न्याय दिन नसकेको उनको तर्क छ । पौडेलले सुनुवाइको व्यवस्थापन गर्दा २१ जना न्यायाधीशलाई लक्षित गरी समुह बनाए पनि न्यायाधीश संख्या पर्याप्त नभएकाले सेवाग्राहीलाई समस्या भएको बताए ।
प्रवक्ता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्तिमा भएको ढिलाइले समग्र मुद्दाको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायधिशको दरबन्दी भर्नुपर्ने र नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्छ’, प्रवक्ता पौडेलले भने ।
“हाम्रो संविधान र कानूनले भनेको छ कि यस विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै यो विषय प्रारम्भ गरी सिफारिस गरिनुपर्छ र यसलाई सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। अन्यथा, यसले समग्र मुद्दा व्यवस्थापनमा, समग्र अदालतको कार्यसम्पादनमा र जनताको सेवामा अवरोध खडा गर्छ। म सबै निकायहरूलाई यो कुरालाई ध्यानमा राख्न विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।”
प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा ३६ हजार ५ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको दाबी पनि गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षमा ६ हजार ३ सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएकामध्ये सात हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दाको टुंगो लागेको र २८ हजार ८ सय ५२ मुद्दा टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रति इजलास करिब ९ सय मुद्दाको टुङ्गो लागेको उनले बताए । उनले यो मुद्दाको सुनुवाइ सामान्यतया दुईजनाको संयुक्त इजलासले गर्ने बताए ।
उनले चालु आर्थिक वर्ष २०६३ र २०६४ मा दर्ता भएका दुई मुद्दा खारेज भएको बताए । हाल सर्वोच्च अदालतमा २०६५ सालमा दर्ता भएका दुईवटा मुद्दा सबैभन्दा पुराना छन् ।
