म्यान्मार, चैत १३ । म्यान्मारको सैन्य सरकारका प्रमुखले देशभित्र सशस्त्र प्रतिरोध गरिरहेका समूहहरूको गतिविधिलाई “आतङ्क” को सङ्ज्ञा दिँदै उनीहरूमाथि निर्णायक कारबाही गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सेनाप्रमुख मिन ओङ ह्लाइङले म्यान्मारमा मानवाधिकारको अवस्थाबारे प्रश्न उठाउने देशहरूलाई पनि “आतङ्कको मतियार” भएको आरोप लगाएका छन्। एउटा दुर्लभ भाषणामा उनले ती देशहरूले बरु सेनालाई म्यान्मारको “मौलिक प्रजातन्त्र”लाई एउटा स्वरूप दिन सघाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
सन् २०२१ मा सेनाले देशको शासनसत्ता फेरि आफ्नो हातमा लिएपछि म्यान्मारमा गृहयुद्ध चर्किएको छ। गृहयुद्धमा दशौँ हजारको ज्यान गइसकेको छ भने १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएका छन्।
उनले “मानिसहरूको हित समाप्त गर्न खोज्ने आतङ्ककारीहरूविरुद्ध लड्न महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा” सैन्य कानुन कडाइपूर्वक लागु गर्ने उद्घोष गरे।
उनले देशमा निर्वाचन हुने र निर्वाचित भएर आउने पक्षलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दाबी गरे पनि म्यान्मारमा जारी द्वन्द्वका कारण कहिले चुनाव हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।
जापानको आक्रमणविरुद्ध लड्न दोस्रो विश्वयुद्धताका स्थापना भएको म्यान्मारको राष्ट्रिय सेनाले स्थापनाको ७८ औँ वार्षिकोत्सव मनाउन आयोजना गरेको परेडलाई ह्लाइङले सम्बोधन गरेका हुन्। पछिल्ला वर्षहरूमा म्यान्मारले आफ्नो सैन्य परेडलाई विशेष महत्त्व दिन थालेको छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका बावजुद पनि म्यान्मारले चीन र रुसबाट समर्थन पाइरहेको छ। सैन्य परेडमा ती दुवै देशका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी भएका थिए।
सैन्य कूपछि विद्रोहीहरूको प्रभाव भएका क्षेत्रमा धेरै यस्ता अस्त्रहरू प्रयोग भएका छन् र तिनका कारण सर्वसाधारण नागरिक र बालबालिकाको पनि मृत्यु भएको छ।
