काठमाडौं, असोज १ । एशोसिएसन अफ प्रि–स्कूल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले प्रारम्भिक बालविकास तथा अर्ली ग्रेड शिक्षालाई प्रस्तावित संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनमै स्पष्ट रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गरेको छ।
नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास तथा प्रिस्कुल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै बालकेन्द्रित सिकाइ, लगानी र संस्थागत निरन्तरताको संरक्षणका लागि स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको अपेनको धारणा छ।
वि.सं. २०७४ मा स्थापना भएको अपेनका अनुसार देशभर करिब ५ हजार निजी प्रिस्कुल तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। एउटा केन्द्रमा औसत ४० लाखदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भइसकेको भन्दै नयाँ शिक्षा ऐनले यस क्षेत्रको योगदान र लगानीलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अपेनको माग छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्याश वान रिपोर्ट २०८२ (सन् २०२५/२६) अनुसार नेपालमा ४२ हजार ६ सय १९ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ८ हजार २ सय ६३ अर्थात् १९.३८ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा अध्ययनरत १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिकामध्ये ६ लाख ५९ हजार ५७ जना अर्थात् ५४ प्रतिशत निजी क्षेत्रका केन्द्रमा अध्ययनरत रहेको अपेनले जनाएको छ।
अपेनले निजी प्रिस्कुललाई सहायक संरचनाका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा प्रणालीको अभिन्न साझेदारका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ।
३ वर्षसम्म छुट्टै शिशु स्याहार नीति
अपेनले जन्मेदेखि ३६ महिनासम्मका बालबालिकाका लागि छुट्टै शिशु स्याहार नीति निर्माण गर्न माग गरेको छ। उक्त उमेर समूहलाई विद्यालय संरचनाभित्र नराखी छुट्टै नीतिअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अपेनको छ।
त्यस्तै, ३ देखि ८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि अर्ली ग्रेड स्कुल शिक्षाको अवधारणा कानुनी रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उमेर तथा विकासअनुकूल पाठ्यक्रम, सिकाइ र निरन्तर मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्दै विद्यालय परिवर्तन गर्दा कक्षा ४ मा सहज भर्नाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अर्ली ग्रेड शिक्षामा खेलकुद संरचना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित सडक, खानेपानी तथा बालमैत्री वातावरणसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड समेटिनुपर्ने अपेनको धारणा छ।
१० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको प्रस्ताव
बालबालिकाको शिक्षा तथा स्याहारका लागि अपेनले १० जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षक र २० जना विद्यार्थी बराबर १ जना सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विशेष क्षमता वा फरक सिकाइ क्षमता भएका बालबालिकाका लागि भने ३ जना विद्यार्थी बराबर १ जना शिक्षकको अनुपात कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यही जनशक्ति तथा सेवा संरचनाका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अपेनको प्रस्ताव छ।
त्यसैगरी, सहरी क्षेत्रमा बढीमा ५ किलोमिटर र उपत्यकाबाहिर ७ किलोमिटर दूरीभित्र विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने, वैज्ञानिक स्कुल म्यापिङका आधारमा मात्र नयाँ विद्यालयलाई स्वीकृति दिनुपर्ने तथा EMIS प्रणालीमा ‘वान चाइल्ड–वान रेकर्ड’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।
सरकारी प्रतिवेदनअनुसार आधारभूत तहमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेका १५ हजार २ सय ७३ सरकारी विद्यालय रहेको र सरकारले त्यस्ता विद्यालय समायोजनको तयारी गरिरहेको अवस्थामा साना बालबालिकालाई समुदायभन्दा टाढा लैजान नहुने भन्दै अर्ली ग्रेड स्कुलको अवधारणा अझ सान्दर्भिक रहेको अपेनको निष्कर्ष छ।
अपेन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष कृष्ण कुमार बोहराले देशभरका पूर्व–प्राथमिक विद्यालय तथा सम्बद्ध शिक्षकहरू एकजुट भएर प्रारम्भिक बालशिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। ऐन, नीति, पाठ्यक्रम तथा मापदण्ड निर्माणका क्रममा अपेनलगायत सम्बन्धित पेशागत संस्थाको संस्थागत प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण परामर्श सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
