अस्ट्रेलियाको ढोका साँघुरिँदा नेपाली कन्सल्टेन्सीको ‘बिजनेस मोडल’मा भूकम्प

काठमाडौं, असोज १ । ‘अस्ट्रेलिया जान चाहनुहुन्छ ? हामी छौँ नि !’—नेपालका शहरदेखि गाउँसम्म फैलिएका शिक्षा परामर्श केन्द्रका बोर्डमा लामो समयदेखि सुनिँदै आएको आकर्षक सन्देश हो यो। विद्यार्थीको विदेश अध्ययनको सपना र कन्सल्टेन्सीको व्यवसायिक आम्दानीबीच अस्ट्रेलिया एउटा बलियो पुल बन्दै आएको छ।

तर अब त्यही पुलमा अस्ट्रेलियाले नियमको अर्को बार लगाउने तयारी गरेको छ।

अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थी तथा अस्थायी आप्रवासीका लागि भिसा नियम थप कडा बनाउने घोषणा गरेपछि अस्ट्रेलिया केन्द्रित नेपाली शिक्षा परामर्श व्यवसायमाथि नयाँ दबाब सिर्जना भएको छ। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा पति–पत्नी, पार्टनर तथा सन्तानलाई ‘सेकेन्डरी आवेदक’का रूपमा अस्ट्रेलिया लैजान नपाउनेछन्। पीएचडी विद्यार्थी तथा केही विशेष समूहका लागि भने अपवाद रहनेछ।

यसको असर कति पर्छ भन्ने कुरा नियम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। तर नेपाली कन्सल्टेन्सीका लागि एउटा कुरा भने स्पष्ट हुँदै गएको छ—अस्ट्रेलियालाई मात्रै आधार बनाएर विद्यार्थी खोज्ने र पठाउने पुरानो व्यवसायिक रणनीति अब पहिलेभन्दा बढी जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

‘अस्ट्रेलिया नै हो’ भन्ने बजारमा पहिलो धक्का

नेपालमा अस्ट्रेलिया लामो समयदेखि उच्च माग भएको अध्ययन गन्तव्यका रूपमा स्थापित छ। विद्यार्थी मात्र होइन, विवाहित विद्यार्थीका लागि परिवारसँगै अस्ट्रेलिया जाने सम्भावना पनि निर्णय प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष रहँदै आएको छ।

अब अधिकांश विद्यार्थीका परिवारलाई साथमा लैजाने बाटो साँघुरिएमा त्यस्ता विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन गन्तव्य पुनः विचार गर्न सक्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर अस्ट्रेलिया केन्द्रित कन्सल्टेन्सीको lead generation, counselling conversion र application volume मा पर्न सक्ने सम्भावना छ।

अर्थात्, कन्सल्टेन्सीको समस्या ‘अस्ट्रेलिया बन्द भयो’ भन्ने होइन। समस्या यो हो कि पहिले एउटै देशको आकर्षणले तानेको विद्यार्थीलाई अब नयाँ नियमसहित कसरी काउन्सेलिङ गर्ने?

डिपेन्डेन्टको फाइलसँगै कन्सल्टेन्सीको ‘फाइल’ पनि भारी?

नेपालमा विदेश अध्ययन परामर्श व्यवसाय केवल विश्वविद्यालय वा कलेज छनोटमा सीमित छैन। IELTS/PTE तयारी, विश्वविद्यालय आवेदन, कागजात व्यवस्थापन, भिसा प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षणदेखि परिवारसम्बन्धी परामर्शसम्म यसको ठूलो इकोसिस्टम बनेको छ।

परिवारलाई साथमा लैजान खोज्ने विद्यार्थीका लागि अस्ट्रेलियाको विकल्प कमजोर भयो भने त्यससँग जोडिएका अतिरिक्त सेवाको मागमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ।

विशेषगरी विवाहित विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै ‘स्टडी प्लस डिपेन्डेन्ट’लाई आकर्षक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने व्यवसायिक रणनीति अपनाएका संस्थाले अब नयाँ बजार यथार्थअनुसार आफ्नो काउन्सेलिङ शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

अब ‘एक देश, एक बिजनेस मोडल’ कति टिक्ला?

अस्ट्रेलिया केन्द्रित कन्सल्टेन्सीका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बजार विविधीकरणको हो।

अस्ट्रेलिया जाने प्रक्रियामा कडाइ बढ्दै गएपछि विद्यार्थीको चासो बेलायत, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा वा युरोपका विभिन्न अध्ययन गन्तव्यतर्फ सर्न सक्छ। तर कुन देशमा विद्यार्थीको आवश्यकता, आर्थिक अवस्था, अध्ययन विषय र दीर्घकालीन करियर योजनासँग मेल खान्छ भन्ने कुरा छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसले कन्सल्टेन्सीलाई ‘Australia specialist’ बाट ‘multi-destination education advisor’ बन्ने दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

तर अस्ट्रेलिया बजार सकिएको छैन

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण तथ्य छुट्याउन आवश्यक छ।

अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने नीति ल्याएको होइन। अस्ट्रेलियाले २०२७ का लागि २ लाख ९५ हजार नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको National Planning Level (NPL) कायम राखेको छ। सरकारले स्पष्ट रूपमा NPL विद्यार्थी संख्याको कानुनी ‘cap’ नभई विद्यार्थी भिसा आवेदन प्राथमिकता व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली भएको बताएको छ। आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने genuine student ले आवेदन दिन र भिसा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कायमै छ।

त्यसैले ‘अस्ट्रेलियाको ढोका बन्द भयो’ भन्दा ‘ढोका साँघुरियो र प्रवेशका सर्त थप कडा भए’ भन्नु तथ्यसँग बढी मेल खान्छ।

कन्सल्टेन्सीलाई अर्को झट्का—एजेन्ट कमिसनमा पनि कडाइ

अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन विद्यार्थी भिसामा मात्र सीमित छैन।

२०२६ देखि अस्ट्रेलियामा पहिले नै अध्ययन सुरु गरिसकेको विद्यार्थीलाई एउटा शिक्षा प्रदायकबाट अर्को प्रदायकमा स्थानान्तरण गराउँदा नयाँ प्रदायकले एजेन्टलाई कमिसन दिन नपाउने व्यवस्था लागू भएको छ। सरकारका अनुसार यसले विद्यार्थीलाई अनावश्यक रूपमा प्रदायक परिवर्तन गराउन सक्ने आर्थिक प्रोत्साहन हटाउने उद्देश्य राख्छ।

यसले अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी पठाइसकेपछि हुने केही प्रकारका एजेन्ट–कमिसनमा आधारित व्यवसायिक अभ्यासलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसमाथि अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा एजेन्टको पारदर्शिता, कमिसनसम्बन्धी सूचना र प्रदायकको गुणस्तरमा निगरानी बढाइरहेको छ।

अब ‘भिसा लाग्छ’ होइन, ‘विद्यार्थीका लागि उपयुक्त छ’ भन्नुपर्ने समय

नयाँ नियमले नेपाली कन्सल्टेन्सीका लागि एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ—काउन्सेलिङको भाषामा परिवर्तन।

विद्यार्थीलाई ‘अस्ट्रेलिया जाऊ, काम गर, परिवार लैजाऊ’ भन्ने सामान्य बिक्री शैलीभन्दा कुन विद्यार्थीका लागि कुन तहको अध्ययन, कुन विषय, कुन संस्था र कुन देश उपयुक्त हुन्छ भन्ने तथ्यमा आधारित परामर्श आवश्यक हुँदै जानेछ।

भिसा नियम परिवर्तन भइरहेका बेला पुरानो सूचनाका आधारमा विद्यार्थीलाई परामर्श दिनु स्वयं कन्सल्टेन्सीका लागि जोखिम बन्न सक्छ।

अब कन्सल्टेन्सीको प्रतिस्पर्धा पनि ‘कसले धेरै विद्यार्थी पठायो?’ भन्दा ‘कसले सही सूचना दियो र सही विद्यार्थीलाई सही गन्तव्यमा पठायो?’ भन्ने दिशातर्फ जान सक्छ।

‘अस्ट्रेलिया बेच्ने’ कि ‘शिक्षा परामर्श गर्ने’?

अस्ट्रेलियाको पछिल्लो नीति परिवर्तनले नेपाली शिक्षा परामर्श व्यवसायको एउटा पुरानो प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ।

कन्सल्टेन्सी वास्तवमै शिक्षा परामर्शदाता हो कि निश्चित देशको विद्यार्थी भर्ती गर्ने माध्यम?

अस्ट्रेलियाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा integrity र गुणस्तर बढाउने उद्देश्यले एजेन्ट तथा शिक्षा प्रदायकमाथि समेत निगरानी कडा बनाउँदै आएको छ। २०२६ मा अस्ट्रेलियाले केही नयाँ VET प्रदायक तथा पाठ्यक्रमको CRICOS दर्तासम्बन्धी आवेदनसमेत अस्थायी रूपमा रोकेको छ, जसको कारणका रूपमा सरकारले गुणस्तर र बजारको integrity सम्बन्धी चिन्ता उल्लेख गरेको छ।

यसले नेपालका कन्सल्टेन्सीलाई पनि संकेत दिएको छ—अब केवल ‘विद्यार्थी पठाउने’ व्यवसायले पुग्दैन।

अस्ट्रेलियाको नियम फेरियो, नेपाली कन्सल्टेन्सीको रणनीति पनि फेरिनुपर्ने

अस्ट्रेलियाले आप्रवासन घटाउने लक्ष्यसहित विद्यार्थी, पर्यटक तथा अस्थायी भिसा प्रणालीमा थप कडाइ गरिरहेको छ। सरकारले सन् २०२८ सम्म वार्षिक शुद्ध आप्रवासन करिब २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसको प्रभाव नेपाली विद्यार्थीमाथि मात्र होइन, विद्यार्थीको विदेश जाने निर्णयसँग जोडिएको सम्पूर्ण व्यवसायिक शृंखलामाथि पर्न सक्छ।

अस्ट्रेलिया केन्द्रित कन्सल्टेन्सीका लागि अब चुनौती विद्यार्थी पठाउने संख्या कायम राख्नु मात्र होइन, बदलिँदो नियमअनुसार आफ्नो व्यवसायिक मोडल बदल्नु पनि हो।

अर्थात्, अस्ट्रेलियाको ढोका बन्द भएको छैन। तर ढोकामा नयाँ सुरक्षा जाँच थपिएको छ।

अब प्रश्न यत्ति हो—ढोका साँघुरिँदा नेपाली कन्सल्टेन्सीहरू त्यही ढोकामा लाइन बसिरहन्छन्, कि नयाँ बाटो पनि खोज्छन्?