काठमाडौं, असार ४ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले उक्त बजेट कुल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको १०.२८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रतिशतका हिसाबले बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.४७ प्रतिशतले घटे पनि परिमाणका आधारमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६९.४९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। उच्च शिक्षाका लागि ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमका लागि २.५६ प्रतिशत, खेलकुदका लागि १.७४ प्रतिशत तथा व्यवस्थापनतर्फ १५.१७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।
विद्यालय शिक्षा उपक्षेत्रका लागि विनियोजित १ खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाख रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने भएको छ। साथै, माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्टबोर्ड जडान गर्न १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
आगामी वर्ष ७ हजार ६६० जनालाई बजारको मागअनुसार सीप विकास तालिम प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, एसईई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश तहबाट गर्ने व्यवस्था गर्दै ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत प्रदेश तहका लागि विनियोजित ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँमध्ये २७ करोड ६० लाख रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार र २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ शिक्षक तालिममा खर्च गरिनेछ।
गोरखा भूकम्प र पश्चिम नेपालका भूकम्प प्रभावित १९ जिल्लाबाहेकका स्थानीय तहका विद्यालयहरूको भौतिक संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तहको साझेदारीमा २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।
सरकारले प्रारम्भिक बालविकास कक्षादेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। साविक कर्णाली अञ्चलका जिल्लामा प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा २० रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए। उक्त प्रारूप कार्यान्वयनमा आएपछि विद्यालय शिक्षाको विषयवस्तु र पाठ्यभार पुनःनिर्धारण भई गुणस्तर सुधार हुने विश्वास सरकारले लिएको छ।
विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयलाई भौगोलिक अवस्था र दूरीका आधारमा गाभ्ने वा तह घटाउने विषयमा पनि आगामी वर्ष आवश्यक कदम चालिने उनले बताए। तर, न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा कसैको शिक्षा पाउने अधिकार नखोसिने उनको भनाइ थियो।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति, सुलभ डिजिटल पाठ्यपुस्तक तथा विशेष विद्यालय सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय सुधारका लागि बजारमुखी शैक्षिक कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास, कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान तथा सूचना प्रविधिमैत्री शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै न्यूनतम आवश्यक खर्च भने सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताए।
हाल आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७.७ प्रतिशत रहेको र सो तहको शिक्षा पूरा गर्ने दर ७४ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिँदै उनले विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाहिर रहेका बालबालिकाको विवरण संकलन गरी आगामी वर्ष लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।
खेल क्षेत्रतर्फ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तथा राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता हासिल गरी देशको प्रतिष्ठा बढाउने खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावलीमै रहेको मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे।
