काठमाडौं, असार २ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ती कम्पनीहरुसँग सातदिने लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएपछि यसअघि ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएकोमा स्पष्टीकरण नबुझाएकाले फेरि ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको हो ।
स्पष्टीकरण माग गरिएकाहरुमा शिशिर निर्माण सेवा प्युठान, त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, जागृत निर्माण सेवा, ओम महासरस्वती कन्स्ट्रक्सन ललितपुर, बेबो इन्जिनियरिङ कम्पनी, काठमाडौं, उग्रवज्र निर्माण सेवा काठमाडौं, अर्भान कन्स्ट्रक्सन चितवन, शंकरमाली निर्माण सेवा काठमाडौं, मान शाही निर्माण सेवा कालिकोट, ध्रुव निर्माण सेवा सुर्खेत छन् ।
यसैगरी विनम्र निर्माण सेवा सुर्खेत, चीनको चाङसी हुवान इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेन्ट, बताला निर्माण सेवा कालिकोट, माँ बौधी कन्स्ट्रक्सन रौतहट, थापा कन्स्ट्रक्सन जाजरकोट, गगन नेपाल निर्माण सेवा मुगु, बुढीगण्डकी कन्स्ट्रक्सन गोरखा, हिमानी काब्य कन्स्ट्रक्सन सेवा सिन्धुली, एस.एन.एस–एम.सी.सी. जेभी जनकपुर र नागवंशी कन्स्ट्रक्सन कैलालीसँग पनि सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
