काठमाडौँ, पुस ९ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रालयमा आफ्नो १०० दिनको अवधिमा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, लगानी व्यवस्थापन र विपद् न्यूनीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय तथा कार्यान्वयन भएको दावी गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री घिसिङले १०० दिनमा सम्पादित १०१ कामको विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रत्यक्ष निरीक्षण, सक्रिय निर्देशन र प्रशासनिक सुधारमार्फत विकास आयोजनालाई गति दिएको बताएका हुन् ।
उनले विद्युत् क्षेत्रमा सुधार गर्दै बूढीगण्डकी र अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्वदेशी लगानी सुनिश्चित भएको बताए । यी आयोजनामा स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने गरी लगानी तथा वित्तीय ढाँचा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । विगतमा उठ्न नसकेको ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्क’ लाइनको ‘प्रिमियम’ बक्यौता नियमित रूपमा उठाउन सुरु भएको उनले उल्लेख गरे । “स्पष्ट निर्देशन र दृढ निर्णयका कारण सबै उद्योगले बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेका छन् । बन्द उद्योग तथा एक किस्तासमेत नतिरेका उद्योगबाट समेत महसुल उठ्न थालेको छ”, मन्त्री घिसिङले भने । उनका अनुसार यस अवधिमा मन्त्रालयका आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको छ ।
ठेक्का सम्झौताको समय ६० प्रतिशत बित्दा पनि १० प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका २२ रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । सिँचाइ अभावका कारण खेत बाँझो भएका किसानको समस्या बुझ्दै आयोजनालाई गति दिइएको छ । चैनपुर सेती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूसँग ‘टर्मसिट’मा हस्ताक्षर भएको छ ।
यस अवधिमा मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको मन्त्री घिसिङले बताए । यस्तै, भारत र बङ्गलादेशमा करिब रु १९ अर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ । विद्युत् प्रसारणतर्फ ‘टिबिसिबी’ मोडेलमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यढाँचा तयार गरिएको छ । नेपाल–भारतबीच इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर सम्झौता सम्पन्न भएको छ । नेपाल–भारत जोइन्ट टेक्नीकल टिम९जेटिटी० को १७औँ बैठकबाट नेपालबाट १,५०० मेगावाट निर्यात र भारतबाट एक हजार ४०० मेगावाट आयात क्षमता कायम गरिएको छ ।
नेपाल–बङ्गलादेश सचिवस्तरीय बैठकमार्फत बङ्गलादेशले थप २० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति गरेको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न स्वीकृति, तथा २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्री घिसिङले बताए । सिँचाइतर्फ ५०० डिप ट्युबेलमार्फत सर्लाही र रौतहटमा २२,५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
रुग्ण आयोजनाको समाधानका लागि ३३ मध्ये २२ रुग्ण ठेक्काको सम्झौता अन्त्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रगति नदेखिएकाले सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसैगरी रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना बाढीपछिको मर्मतपछि ३७ मेगावाट उत्पादन पुनः सुरु, सिंहदरबारमा १३२ केभी सवस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन, तथा १३ ग्रिड सवस्टेसनमध्ये सात वटा स्वचालित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । एक सय दिनको अवधिमा विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको क्षमता प्रमाणित भएको मन्त्री घिसिङले बताए ।
