काठमाडौं, असोज ४ । वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना दुई हप्ताभित्र पेश गर्न नियामक तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकबारे बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।
समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय गरेको त्यस्तै, डिजिटल बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवं नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामलाई सम्बन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय भएको पनि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।
