काठमाडौं, चैत २६ । सरकारले टेलिभिजन च्यानल सञ्चालकले ग्राहकबाट लिन सक्ने मूल्य तोकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अला कार्टे’ मूल्य प्रणाली लागू गरी मूल्य निर्धारण गरेको हो ।
‘अला कार्टे’ भनेको ‘पे टेलिभिजन’ सेवा हो र अब नेपाली उपभोक्ताले शुल्क तिरेर आफ्नो मनपर्ने च्यानल मात्र हेर्न सक्नेछन् ।
यसअघि उपभोक्ताले एकमुष्ट प्याकेज तिरेर सबै टेलिभिजन च्यानल हेर्न पाउँथे । च्यानल छनोट गर्ने अधिकार उपभोक्तालाई थिएन । अब सरकारले शुल्क तिरेर आफ्नो मनपर्ने च्यानल मात्र हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
गत चैत १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सञ्चार मन्त्रालयले टेलिभिजन च्यानल सिग्नल वितरण गर्ने अनुमति पाएका सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट लिन सक्ने शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार अब न्यूनतम (आधारभूत प्याकेज) शुल्कबापत करसहित २५० रुपैयाँ मात्र लिन सकिनेछ । यस प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली तथा विदेशी ‘फ्री टु एयर’ च्यानलहरू निःशुल्क हेर्न सकिनेछ । त्यस्ता च्यानलहरूमा सूचनामूलक, समाचार, शैक्षिक, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद र अन्य सामग्री समावेश हुनुपर्छ।
त्यसैगरी अब च्यानल सञ्चालकहरूले नि:शुल्क च्यानल प्रसारण गर्नका लागि मात्र उपभोक्तासँग छुट्टाछुट्टै वा गुलदस्ताका आधारमा शुल्क लिन पाउनेछन् । सरकारले प्रत्येक गुलदस्ता च्यानलको अधिकतम मूल्य करसहित ४० रुपैयाँ तोकेको छ । सरकारले ४० रुपैयाँभन्दा बढी लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ। यहाँ, बुके च्यानललाई एउटै समूहले बन्डलमा उपलब्ध गराउने च्यानललाई पनि बुझ्न सकिन्छ।
नि:शुल्क टेलिभिजन च्यानल छनोट गर्ने वा नगर्ने उपभोक्ताले निर्णय गर्न सक्ने जनाउँदै मन्त्रालयले च्यानल सञ्चालकले निर्णय पालना गर्न अनिवार्य गरेको छ ।
त्यसैगरी डाउनलिङ्कको अनुमति लिएर नेपालमा विदेशी फ्री-टु-एयर च्यानल प्रसारण गर्न स्थानीय नेपाली वितरक छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त वितरकसँग सम्झौता गरी विना भेदभाव सबै नेपाली च्यानल सञ्चालकलाई सिग्नल उपलब्ध गराउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
