काठमाडौं, फागुन २४ । सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।बुधबार सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको दुई दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक परामर्श र छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धी ऐनलाई संसदबाट पास गर्न आफूले निष्पक्ष रुपमा सहयोग गर्ने जानकारी दिए।
सभामुख घिमिरेले सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र विगतका अनुभवहरु समेटेर ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताए । सहकारी ऐनमा २५ लाख रुपियाँ सीमा तोकिए पनि संसदमा धेरै संशोधन प्रस्ताव आइरहेकाले थप सहयोग गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको उनको भनाई छ।
सभामुख घिमिरेले नयाँ ऐन बनाउन कुरा सरकारले प्रस्ताव गरी संसदमा छलफल हुने विषय भएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र समाजवादी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
