काठमाडौं, फागुन २३ । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक कारोबारमा दस्तुर हेरफेर गरेको आशंकामा १०५ ठूला फर्मको पूर्ण लेखापरीक्षण सुरु गरेको छ ।
विभागले यी ठूला करदाताहरू विरुद्ध विभागमा पेस गरेको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान थालेको छ । आईआरडीका अनुसार यी ठूला करदाताहरूको जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा पुन: परीक्षण गर्न सम्बन्धित कर कार्यालयमा सूची पठाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारलाई बुझाएको करको समीक्षाको सूचीमा परेका कम्पनीमध्ये सीजी फुड्स नेपाल, एनसेल आजियाटा प्रालि, सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन् ।
ऐनअनुसार करदातालाई स्वघोषित आम्दानीको आधारमा कर तिर्न भनिएको छ । यद्यपि, यदि प्राधिकरणले पेश गरेको वित्तीय प्रतिवेदनमा कुनै शंकाको पहिचान गरेमा कर प्राधिकरणले तिनीहरूलाई पूर्ण लेखापरीक्षणमा लैजान सक्छ। आयकर ऐन, २००२ ले कर दाखिला गर्दा कुनै त्रुटि देखिएमा कर प्राधिकरणलाई आगामी चार वर्षसम्म वित्तीय प्रतिवेदन पुन: परीक्षण गर्न अनुमति दिएको छ।
यस वर्ष लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलनको दबाबका कारण आईआरडीले पनि प्रतिवेदनलाई सूक्ष्म रूपमा पुनर्चेक गर्न थालेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । परिमार्जित कर दर र कर प्रशासन सुधारबाट मात्रै मन्त्रालयले १२७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विभागले कूल ५६० फर्मलाई ठूलो करदाताका रूपमा पहिचान गरेको छ । यी कम्पनीहरूले वार्षिक एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच, विभागले दोस्रो चरणमा मझौला करदाताको आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छानबिन सुरु गर्ने भएको छ । विभागले यस वर्गमा पर्ने शंकास्पद करदाताको सूची तयार पारेको बताइएको छ । ५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार भएको फर्मलाई मध्यम करदाता अन्तर्गत मानिन्छ ।
