काठमाडौं, फागुन १७ । नेपालले समाजमा शान्ति र मेलमिलापको प्रवर्द्धन गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा गर्न र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा मंगलबार भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ५२औँ उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका शान्ति तथा मानवअधिकार सल्लाहकार गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट सरकार निर्देशित हुने बताए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै त्यसतर्फ पीडितको चासो । उनले मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा माफी नदिने पनि आश्वासन दिए ।
सल्लाहकार कोइरालाले नेपालको संविधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, कानूनको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको बताए । उनले नेपालको कानुनी ढाँचाले जातीय भेदभावसँगै लैङ्गिक तथा लैङ्गिक हिंसालाई कडाइका साथ निषेध गरेको बताए ।
पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका सल्लाहकार कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ‘क’ दर्जालाई निरन्तरता दिन पेरिस सिद्धान्तको पालना गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
यसअघि मंगलबार सल्लाहकार कोइरालाले युरोपेली सङ्घका मानवअधिकारका लागि विशेष प्रतिनिधि इमन गिल्मोरसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी नेपाल र युरोपेली सङ्घबीचको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगलाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए।
