काठमाडौँ, फागुन १७ । सर्वोच्च अदालतले मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन तत्काल बन्द गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनस्वास्थ्य ऐनको व्यवस्थाअनुसार विज्ञापन रोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डलाई आदेश कार्यान्वयन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पनि भनेको छ । सञ्चार माध्यमसँगै राजमार्गका आसपास रहेका विज्ञापन बोर्ड पनि हटाउन आदेशमा भनिएको छ ।
अहिले नेपाली विज्ञापन बजारमा मदिराको डेढ अर्ब हिस्सा रहेको अनुमान छ । जसमध्ये आमसञ्चार माध्यम, डिजिटल माध्यम र अन्य सोसल मिडियामा विज्ञापन भइरहेको छ । सोसल मिडियासहितका सबै विज्ञापनको आदेशानुसार अनुगमन गर्ने भएको छ।
Published Date: 01 March 2023
