काठमाडौँ, भदौ ३ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाग्राहीले डाटा अफ गरेको बेला पनि ‘मेन ब्यालेन्स’बाट रकम काटिएको विषयमा मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले आज प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गरेर साउन महिनामा भएका महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले एनसेलले ग्राहकहरूले डाटा नचलाउँदा वा डाटा अफ गरेको अवस्थामा ‘पे’ जी डाटा चार्ज शीर्षकमा स्वचालित रूपमा रकम कटाएको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी दिए।
“ग्राहकहरूले डाटा नचलाउँदा वा डाटा अफ गरेर राखेको अवस्थामा समेत ग्राहकहरूको मेन व्यालेन्सबाट स्वचालित रूपमा रकमहरू कटौती हुने समस्या पूर्ण रूपमा तत्काल समाधान गरी स्वचालित रूपमा रकम काटिन नहुने व्यवस्था गरी प्राधिकरणलाई तत्काल जानकारी गराउने निर्देशन दिएका छौँ,” प्रवक्ता अर्यालले भने।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) अनुसार क्षतिपूर्तिको रूपमा काटिएको रकम ग्राहकलाई फिर्ता लगाउने र हाल त्यस्ता ग्राहक फेला नपरेमा त्यस्तो रकम राज्य कोषमा दाखिला गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ।
प्रवक्ता अर्यालले एनसेलले लामो समयदेखि ग्राहकको ब्यालेन्स रकम अनधिकृत रूपमा कटौती हुन दिएको तथा गुनासो समयमै समाधान गर्न चासो दिएको नदेखिएकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा (१) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको भएको जानकारी दिए।
उनले एनसेलले ‘पे एस यु गो’ डाटा चार्जिङको लगिकरएल्गोरिदमलगायत सम्पूर्ण बिलिङरचार्जिङ प्रणालीको स्वतन्त्र अटिड गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
प्राधिकरणले साउन महिनामा पाँच वटा इन्टरनेट (इ–मेल)सहितको सेवाप्रदायक कम्पनीको लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको छ। अनुमतिपत्र नवीकरण हुनेमा डिजी लिङ्क नेटवर्क प्रालि, जिशान नेटवर्क प्रालि, वाईफाई नेपाल प्रालि, शिखर नेट प्रालि र युनाइट नेटवर्कस् प्रालि रहेका छन्।
टेलिपोर्ट सेवाको नियम सम्बन्धमा अनुमतिपत्र दस्तुर र नवीकरण दस्तुर तोकी स्याटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे टेलिपोर्ट सेवा खुला गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम वर्तिस स्पेश प्रालिलाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता अर्यालले साउन महिनामा ५३ वटा निर्णयमध्ये १४ वटा मुख्य निर्णय भएको बताए।
Published Date: 19 August 2026
