पछिल्लो चार महिनामा ११ हजार सरकारी कर्मचारी कारबाहीमा

काठमाडौँ, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो चार महिनामा ११ हजार सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता सरकारी कार्यालयहरूमा अनुशासन कायम गर्ने तथा जनगुनासो सुनुवाइको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म केन्द्रमा सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीसँग जोडिएका उजुरी दर्ता प्रक्रिया उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

प्रवक्ता भट्टका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म केन्द्रमा एक हजार २९८ उजुरी दर्ता भएका थिए। जसमध्ये एक हजार ११४ वटा अर्थात् ८५.८२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट गरिएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.७२ प्रतिशत विन्दुले बढी हो। केन्द्रका अनुसार विसं २०८१ चैतदेखि २०८२ साउनसम्म ५५६ उजुरी दर्ता भएकामा ४१२ वटा अर्थात् ७४.१० प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएका थिए।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० सूचीमा कर्मचारीको आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो। सोहीअनुसार केन्द्रले कार्यालय अनुगमन र कारबाही प्रक्रियालाई कडा र व्यापक बनाएको जनाएको छ।

केन्द्रका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म ९२४ कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता र समय पालना नगरेका १० हजार २६८ जना, तोकिएको पोशाकमा उपस्थित नभएका ६४५ जना तथा आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएका ९१ जना गरी ११ हजार चार जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्। केन्द्रले अनुशासन उल्लंघन गर्ने यी सबै कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी केन्द्रले २०८१ चैतदेखि २०८२ साउनसम्म कूल ३१८ कार्यालय अनुगमन गरेकामा आचारसंहिता पालना नगर्ने तथा समय पालना नगरेका २ हजार २१३ जना र तोकिएको पोशाक नलगाएका ५६२ जना गरी कुल २ हजार ७७५ जना कर्मचारीले अनुशासन उल्लंघन नगरेको पाइएको जनाएको छ। केन्द्रले सरकारी सेवालाई नागरिकमैत्री, अनुशासित र मर्यादित बनाउनका लागि सक्रियता बढाएको छ। केन्द्रले आगामी दिनमा छानबिन, निगरानी, अनुगमन, छड्के जाँच तथा अनुसन्धानमा डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा डेटा विश्लेषणको प्रयोग विस्तार गर्ने कार्यदिशा तय समेत गरेको छ।

साथै हेलो सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइनुका साथै संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग सामञ्जस्य हुने गरी केन्द्रसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा कार्यसञ्चालन प्रक्रियालाई अद्यावधिक गरिने समेत जनाएको छ।

गुनासो गर्न सकिने
केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचारलगायतका गुनासाका सम्बन्धमा फोनमार्फत जानकारी समेत दिन सकिने जनाएको छ। केन्द्रका प्रवक्ता भट्टका अनुसार सरकारी कर्मचारीले आचारसंहिता पालना नगरेको, काम नगरेकोलगायतका केही गुनासा भए केन्द्रको हटलाइन नं ०१४२००३४५ मा फोन गरेर टिपाउन सकिन्छ। साथै कर्मचारीसँग शंकास्पद सम्पत्ति भएको पनि सूचना दिन सकिने केन्द्रको भनाइ छ।