काठमाडौं, भदौ २ । विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दै आएका व्यवसायी तथा सरोकारवालाले अनिवार्य रूपमा सरकारी निकायमा सूचीकरण हुनुपर्ने भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) सञ्चालन गर्ने सबै व्यवसायलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विभागमा सूचीकरण हुन आग्रह गरेको हो।
विभागले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ तथा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२ कार्यान्वयनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ।
ऐनको दफा २ को खण्ड (ज) अनुसार उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने वस्तु तथा वस्तु निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ तथा ऐनको दफा २ को खण्ड (त) अनुसार विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, दुबानी, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, ढुवानी, मर्मत सम्भार, बैंकिङ, बीमा, कानुनी, लेखापरीक्षण, चिकित्सा वा इन्जिनियरिङलगायतका सेवा विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने प्रणालीलाई ई–कमर्सअन्तर्गत राखिएको विभागले जनाएको छ।
त्यसैगरी कम्प्युटर, मोबाइल वा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट तथा सामाजिक सञ्जालका मार्केटप्लेसलगायतका माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा सङ्ग्रह गरी वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने प्रणालीलाई पनि ई–कमर्सका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
विभागका अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले ऐनको दफा ४ बमोजिम अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, ऐनको दफा ५ बमोजिम विभागको पोर्टलमा आफ्नो व्यवसाय सूचीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
विभागले विद्युतीय माध्यम र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना गर्ने, ठगी गर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरण गर्ने गुनासा तीव्र रूपमा बढिरहेको जनाएको छ।
यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विभागमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण हुन विभागले आग्रह गरेको छ।
विभागले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी वा सूचीकरण नभएका तथा गैरकानुनी विद्युतीय प्लेटफर्मबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।
विभागले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुनिश्चितता तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ई–कमर्स व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
विभागले जारी गरेको सूचनामा व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई कानुनी व्यवस्था बेवास्ता नगरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
Published Date: 18 August 2026
