काठमाडौँ, वैशाख २१ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन सरकारले यो दूरगामी कदम चाल्न लागेको हो।
यस पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य साना र छरिएका मन्त्रालयहरूलाई ठूला र एकीकृत निकायमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ। प्रस्तावित योजनाअनुसार अब युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व समाप्त हुनेछ।
यी मन्त्रालयहरूका कार्यक्षेत्रलाई अन्य मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने र केही महत्त्वपूर्ण विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित कार्यविभाजनअनुसार अब खेलकुदको पाटोलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ। यसअघि फरक-फरक मन्त्रालयले हेर्दै आएका युवा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूलाई एकीकृत गरी ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ को परिकल्पना गरिएको छ।
यसले सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरूलाई एउटै छानामुनि ल्याई लक्षित वर्गलाई सेवा प्रवाह गर्न सहज बनाउने अपेक्षा सरकारकाे छ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा देखिएको अलमल हटाउन खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गरी ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ कायम गरिनेछ।
तर, यातायात क्षेत्रलाई भने भौतिक पूर्वाधारबाट छुट्याएर श्रम मन्त्रालयमा लैजाने गरी आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ, जसले श्रम र यातायातको क्षेत्रलाई जोड्ने नयाँ प्रयोग गर्नेछ। यसका साथै खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सरसफाइको पाटोलाई अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाइँदैछ।
यस पटकको पुनर्संरचनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निकै शक्तिशाली बनाउन खोजिएको देखिन्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री मातहत लैजाने तयारी गरिएको छ, जसका कारण कर्मचारी प्रशासन र स्थानीय तहको समन्वय अब सिधै सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रबाट हुनेछ।
यसका साथै विभिन्न मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण शाखाहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र भित्र समेट्न खोजिएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट गरिबी निवारणको जिम्मा झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिनेछ भने सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि र शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि झिकेर सिधै प्रधानमन्त्री मातहत राखिनेछ। यसले प्रविधि र सुशासनका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी र हस्तक्षेप रहने स्पष्ट पार्दछ।
प्रशासनिक सुधारको यो प्रक्रियामा ६ वटा मन्त्रालयको नाम समेत फेरिने भएको छ। यो पुनर्संरचना केवल मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषय मात्र नभई नेपालको निजामती प्रशासन र मन्त्रालयको कार्यशैलीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने एक रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च जोगाउने मात्र नभई नीतिगत तहमा हुने ढिलासुस्ती र अन्तर-मन्त्रालय समन्वयको अभावलाई समेत समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि, यति ठूलो मात्रामा हुने कर्मचारी समायोजन र विभागहरूको हेरफेरलाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण कार्य हुनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै अधिकार र शाखाहरू केन्द्रित हुँदा अन्य मन्त्रालयको मनोबल र कार्यक्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पनि विज्ञहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। समग्रमा, यो योजना कार्यान्वयनमा आएमा यसले नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा प्रशासनिक सुदृढीकरणको एउटा नयाँ मानक स्थापना गर्ने देखिन्छ।
