काठमाडौं, भदौ १७ । कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष नै कायम हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विधायन समितिको मंगलबारको बैठकमा अवकाश उमेर ५८ राख्ने सहमति भएको हो।
मंगलबार बिहान बसेको राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले यस वर्ष ५८ वर्ष उमेरमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधानमा सरकार सहमत भएको जानकारी दिइन् । ‘समितिमा यसअघि सहमति भइसकेको विधेयक पारित भएको वर्षमा अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष राख्ने कुरामा सरकार तयार भएको छ’, उनले भनिन् ।
सोमबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमै ५९ वर्ष उमेर बनाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
तर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि उनी बैठकको बीचमै छोडेर परामर्श गरेर आउने भनेर निस्किएकी थिइन्। त्यसपछि समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले आज बिहान ९ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराइन्। उनीमाथि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी प्रस्ताव गरेको आरोप थियो।
सोमबार मन्त्रीले ५९ वर्षको प्रस्ताव गरेपछि विपक्षीले मतदानको प्रस्ताव पनि गरेका थिए। मन्त्रीले आफू मत विभाजनको पक्षमा नरहेको बताइन् । ‘समितिमा यसअघि सहमति भइसकेको विधेयक पारित भएको वर्षमा अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष राख्ने कुरामा सरकार तयार भएको छ’, उनले भनिन् ।
