काठमाडौँ, भदौ १७ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गरी भारत र चीनबिच भएको ‘लिपुलेक समझदारी’ को विषय समाधान गरिने प्रस्ट पारेका छन् । भदौ १३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सोमबार सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले भारत र चीनबिच नेपालको भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्ने समझदारीको विषय संवादबाटै हल गरिने उल्लेख गरे ।
मन्त्री गुरुङले महाकालीपूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको प्रस्ट पारे । “भारत र चीनले व्यापारिक समझदारीका लागि तीन नाकाबाट गर्ने सहमति गरे । त्यसमध्ये एक नेपालको लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति भयो,” उनले भने, “नेपालका महाकालीपूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र ऐतिहासिक भूमि हो । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालकै हो भन्नेमा कुनै दुबिधा छैन ।”
मन्त्री गुरुङले लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका खोल्न चीन र भारतका विदेशमन्त्रीले गरेको समझदारी नेपालले नमान्ने जिकिर गरे । चीन र भारतबिच समझदारी भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोटसमेत जारी गरी सकेको उनले बताए । “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्ना कुरा राखिसक्नुभएको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङले समेत लिपुलेक समझदारीमा नेपालसँग कुनै विमति छैन । नेपाल र भारतको समस्या भएकाले दुवै पक्ष बसेर सुल्झाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने छ,” उनले भने, “नेपालका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक सम्झौताका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको साइडलाइन भेटघाटमा गर्ने तयारी गरे पनि मिलेन अब भारत भ्रमणका क्रममा उठ्ने छ ।” मन्त्री गुरुङले चीन र भारत दुवै पक्षलाई लिपुलेक सम्झौताको विषय उठाएर आफ्नो भूमि फिर्ता लिन पहल गर्ने बताए।
मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र चीनको सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीबिच सम्झौता पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए । आगामी असोज १९ देखि २३ गतेसम्म दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा आयोजना हुने २५ औँ ‘फिगो वल्ड कङ्ग्रेस अफ गाइनोलोजी एन्ड अब्सट्र्याक्टिस’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा राम पदारथ विच्छालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, आगामी असोज ८ देखि ९ गतेसम्म जापानको टोकियोमा आयोजना हुने ‘द फोर्टिन हाई–लेबल टाक्स कन्फ्रेन्स फर एसियन एन्ड स्पेसिफिक कन्ट्रिज विषयक कन्फ्रेन्समा’ सहभागिताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) दिनेश घिमिरेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, भदौ २२ देखि २८ गतेसम्म मलेसियाको क्वालालम्पुरमा आयोजना हुने ‘आइसिआइडियुएस मेगा इभेन्ट, चौथो वल्र्ड इरिगेसन फोम तथा ७६ औँ इनटरनेसनल एक्जुकेटिभ काउन्सिल–आइसी’ को बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्नेलगायतका निर्णय भएको छ ।
