काठमाडौं, वैशाख २१ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा सरकारी र निजी अस्पताललाई ४ अर्ब ३८ करोड भुक्तानी गरेको छ ।
बीमा बोर्डका अनुसार सेवा प्रदायक ४०० भन्दा बढी संस्थालाई ४ अर्ब ३८ करोड भुक्तानी गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बीमा बोर्डलाई ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमले पनि नपुगेपछि शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब विनियोजन गरेको हो ।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट आएको ३ अर्ब र बोर्डसँग भएको थप १ अर्ब ३८ करोड रकम ४ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा भुक्तानी भएको छ,’ बीमा बोर्डका सुचना अधिकारी विवेक मल्लले भने ।
स्वास्थ्य बीमा हाल ४८५ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था छन् । जसमध्ये ४०४ सरकारी, ३३ सामुदायिक र ४८ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था छन् ।बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार सेवा प्रदायक संस्थालाई मासिक २ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यही अनुपातमा हेर्दा बीमा बोर्डले चालू आर्थिक वर्षसम्ममा भुक्तानी दिन २४ अर्ब हुन आउने बोर्डका निर्देशक डा. रघु काफ्ले बताउँछन् ।
‘चालू आर्थिक वर्षमा बोर्डले २४ अर्ब भुक्तानी बाँकी हुने देखिन्छ । तर सरकारले स्वीकृत बजेट बने एक तिहाई मात्रै छ,’ डा. काफ्ले भने, ‘यस्तो वित्तीय असन्तुलनले बोर्डको विश्वसनियता तथा वित्तीय दिगोपनामा कायम राख्न कठिन देखिन्छ ।’
त्यसैगरी, समयमै भुक्तानी दिन नसक्नुको अर्को कारणमा रुजु गर्न सक्ने क्षमता न्यून गरेको बोर्डले औंल्याएको छ । बोर्डका अनुसार दैनिक भुक्तानीको दाबी संख्या ३० देखि ४० हजारको हाराहारीमा आउने गरेको छ । तर शाखाको दैनिक रूजु गर्ने क्षमता भने ७ हजार मात्रै छ ।
दाबी समीक्षामा अपर्याप्त दक्ष जनशक्ति र अवलम्बन गरिएको विधि तथा प्रक्रिया आफैमा कमजोर रहेकाले दाबी परीक्षण समयमै हुन नसक्दा सेवा प्रदायक संख्या मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको जनशक्ति अभावमा देखिएको समस्या हल गर्न अस्थायी दरबन्दी थप गर्न गरेको प्रस्ताव बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बोर्डका लागि ४०२ जना जनशक्ति थपिने भएका छन् । अधिकृतस्तरका ५६ जना तथा सहायकस्तर र श्रेणीविहीन ३४६ जना जनशक्तिको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति भएको छ ।
हाल बोर्डमा जनशक्ति अभावमा गत साउनसम्मको दाबीमा मात्र मूल्यांकन सकिएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले थपिएका अस्थायी जनशक्तिले चालु आवभित्रै बाँकी दाबीमा मूल्यांकन सक्ने लक्ष्यमा रहेको बताए ।
बोर्डको तथ्यांक अनुसार २०८१ फागुन मसान्तसम्ममा बोर्डमा प्राप्त भई समीक्षा नभएको दाबी करिब ९० लाख छ ।
Published Date: 04 May 2025
