काठमाडौँ, साउन १४ । निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि अस्वीकृत गरेको छ । सुनुवाइ समितिको आज (सोमबार) साँझ बसेको बैठकले सर्वसम्मतिबाट आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि उनले निर्वाचन आयुक्तबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएका थिए ।
सुनुवाइ समितिले त्यसैमा टेकेर अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित व्यक्ति स्वयमबाट नै निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।’
संवैधानिक परिषद्ले असार २ गते प्रधानलाई आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि उनकी पूर्व सहकर्मीले यौनशोषण र दुर्व्यहार गरेको उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरीमा तीन वर्षसम्म यौन शोषणमा परेको तर पछि मिलापत्र भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । सुनुवाइ समितिका छलफलका क्रममा प्रधानले पनि उजुरीकर्तासँग मिलापत्र भएको स्वीकारेका थिए ।
संविधानमा आयुक्त बन्न ‘उच्च नैतिक चरित्र’ हुनै पर्ने प्रावधान छ । यौन शोषण प्रकरणमा ‘मिलापत्र’ गरेका व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको नहुने भनेर सबैतिबाट विरोध भएपछि सुनुवाइ समिति प्रधानको नाम अनुमोदन गर्न हच्किइरहेको थियो । यसअघिको बैठकमा सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन । आज प्रधानले नै नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएपछि समितिले त्यसैमा टेकेर अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
