आगामी भदौ मसान्तसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाए साउनदेखिकै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइने

काठमाडौं, असार १० । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा आगामी भदौ मसान्तसम्म परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरी लाभग्राही परिचयपत्र नवीकरण गरेमा साउन १ गतेदेखिकै भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर आवश्यक नपर्ने भएकाले आफूलाई अनुकूल समयमा सेवा लिनसमेत अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौटहट, सर्लाही, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलली र कञ्चनपुर जिल्लाका लाभग्राहीलाई भत्ता बुझ्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको थियो ।

उक्त निर्णयपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराउने सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिलाई सेवा लिन असहज भएको जनगुनासो व्यापकरुपमा सुनिएसँगै उक्त व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई लक्षित गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सकभर वडास्तरमा नै विवरण संकलनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी परिचयपत्रको दर्ता प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।

सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा ४३८ विवरण दर्ता अपेरटर खटाइएको मन्त्रायले जनाएको छ । सेवाग्राहीको चापका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा विवरण दर्ता स्टेशन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई अशक्तको हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पहिले आउनेले पहिला पालो पाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । – रासस