नयाँदिल्ली, वैशाख १० । योग गुरु रामदेवका लागि पछिल्लो समय कुनै शुभ समाचार आएको छैन । अब रामदेवका योग शिविरहरू पनि सेवा करको दायरामा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब स्वामी रामदेव र पतञ्जली योगपीठ ट्रष्टले योग शिविर आयोजना गर्दा ‘सेवाकर’ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अप्रिल १९ मा सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश अभय एम ओक र न्यायाधीश उज्ज्वल भुइँयाको इजलासले भन्सार, अन्तःशुल्क, सेवा कर पुनरावेदन न्यायाधिकरण (सेस्टाट) को फैसला सदर गरेको थियो । पीटीआई रिपोर्टका अनुसार ट्राइब्युनलले पतञ्जली योगपीठ ट्रस्टलाई आवासीय र गैर आवासीय योग शिविरहरू आयोजना गर्न सेवा कर तिर्न आवश्यक रहेको जनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
सोविरुद्ध पतञ्जलीले सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेको थियो । पतञ्जली योगपीठ ट्रस्टले स्वामी रामदेवको योग शिविरमा सहभागी हुन प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ । न्यायाधीश ओक र न्यायाधीश भुइँयाको इजलासले आफ्नो फैसलामा सेस्टाटको निर्णय सही भएको र भन्यो, ‘शिविरमा प्रवेश शुल्क लिएर गरिने सेवा होइन, यो ‘ब्यापार’ हो । न्यायाधिकरणको आदेशमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दैनौं । त्यसैले पतञ्जलि योगपीठ ट्रस्टको अपील खारेज हुन्छ ।’
रामदेवको ट्रस्ट धेरै आवासीय र गैरआवासीय शिविरहरूमा योग तालिम प्रदान गर्न संलग्न छ । तर, उसले त्यससका लागि सहभागीबाट चन्दा स्वरूप शुल्क लिइएको जनाउँदै आएको थियो । उसको तर्क थियो, यो रकम चन्दाको रुपमा संकलन गरिएको हो । तर, सेस्टाटले. वास्तवमा यो विभिन्न सेवाहरूको लागि लिएको शुल्क हो, चन्दा भने होइन् भन्ने तर्क गरेको थियो ।
तर, रामदेवको ट्रस्टले सेस्टाटका अगाडि तर्क गरेको थियो कि ‘स्वास्थ्य र फिटनेस सेवाहरू’ कर योग्य छैन किनभने यो कार्य चिकित्सा उपचारका लागि होइन, शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि विस्तार गरिएको हो । शिविरमा सहभागीहरुबाट जे पाएको छ, त्यो स्वेच्छिक चन्दा भएको ट्रष्टले जनाएको छ ।
