काठमाडौँ, चैत २८ । नेपाली कांग्रेससँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि संसद्मा विरोध जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठक शुरू हुने वितिक्कै कांग्रेस र राप्रपाका सांसदले उठेर विरोध जनाएका छन्।
उनीहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगै देशभरका सहकारीका विषयमा छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। देशभरका लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना गरिएको उल्लेख गर्दै छानबिनमा जोड दिएका छन्।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। संसद् बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना छानबिन रोकेको आरोप लगाए।
गत माघमा सहकारी पीडितले उजुरी दिएपछि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबारेमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले छानबिन शुरू गरेको उल्लेख गरे। काठमाडौंबाट सीआईबीको टोली पोखरा गएको समेत सुनाए।
तर गृहमन्त्रीमा लामछिाने आएपछि छानबिन रोकिएको उनको भनाइ थियो। “गृहमन्त्रीलाई जोगाउन छानबिन रोकियो र सहकारी पीडितहरू झन पीडित भए,” खतिवडाले भने।
सरकारले नै लामिछानेलाई जोगाउन खोजेपछि संसदीय छानबिन आवश्यक भएको खतिवडाको भनाइ थियो। “काठमाडौंदेखि बुटवलसम्मका सहकारीको एक अर्ब रुपैयाँ गोरखा मिडिया प्रालिमा लगानी गरियो, अवचलन भयो, जसको प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो,” खतिवडाले भने।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरिएकोमा विरोध जनाए। गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा राप्रपाको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा कुटपिट गरिएको उनको भनाइ थियो।
सहकारीबारे छानबिन हुनुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए। सरकारले छानबिन नगरेकाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने शाहीको भनाइ थियो। “सहकारीमा लाखौं मान्छे पीडित छन्,” उनले भने, “पहिले पनि छानबिन समिति बनाएका हौं, अहिले पनि बनाऔं।”
सत्तारुढ दलका सांसदले पनि सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापाले देशभरका सबै सहकारी पीडितको बचत सुरक्षित हुनुपर्ने बताए। सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर मात्रै नहुने थापाको भनाइ थियो।
“बचतकर्ताको बचत सुरक्षित फिर्ता गर्ने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ, अवचन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,” थापाले भने, “बचतकर्तालाई विल्लीबाठ बनाउने काम गर्नु हुँदैन।”
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले संसद्लाई अवरुद्ध गर्न नहुने बताए। सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित भएर विरोध गर्न नहुने बताए। उनले २०४७ सालयता सत्तामा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
