काठमाडौँ, चैत २३ । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल क्षेत्रका बासिन्दाले काठमाडौँबाट जाने फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्ने भएका छन् । शनिबारदेखि ल्याण्डफिल क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने स्थानीयले बताएका छन् ।
सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको बञ्चरेडाँडा, सिसडोल लगायत क्षेत्रमा थुप्रिएको फोहोरले मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको तथा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी स्वच्छ वातावरण बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक सरकारले नै हनन गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नागरिकको जिउ धनको रक्षाका लागि फोहोर फल्न अवरोध गरिने उल्लेख गरिएको छ । शनिबारदेखि फोहोर बोकेका गाडी तारकेश्वर नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको सीमामै रोकिने समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिका समेतका फोहोरमैला ढुवानी गर्ने सवारीसाधनको असावधानीका कारण दर्जनौं स्थानीयवासीको मृत्यु भएको, सयौँको संख्यामा क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोग फैलिएको र यही कारण दर्जनौँको मृत्यु भएको लगायत मानवता विरोधी अपराध गरेकाले अब उप्रान्त सधैंका लागि फोहोरमैला निषेध गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’ यस पटक पूर्व सहमति कार्यान्वयनको चरणमा नपुगुञ्जेलस निर्णायक र चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने स्थानीयहरूले बताएका छन् ।
यस्ता छन् केन्द्र सरकारसँगका माग
१. मानव बस्तीरहित ल्यान्डफिल साइट विकास क्षेत्र
२. फोहोरमैला प्रदूषणरहित बस्ती विकास क्षेत्र
३. फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र निर्णय गरी कार्यान्वयन
३. फोहोरमैला विकास प्राधिकरण गठन र फोहोरमैलासम्बन्धी उद्योग स्थापना
४. बञ्चरेडाँडा दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनु पर्ने
५. ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रमा त्रासदी बढाउन खडा गरेको सशस्त्र प्रहरी पोस्ट तत्काल खारेज गर्नुपर्ने
६. प्रभावित क्षेत्रका दुई सयजनालाई सरकारी सेवा अवसर दिनुपर्ने
७. नेपवेस्ट प्रालिसँग सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने
८. फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, ०६८ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, ०७९ खारेज गर्नुपर्ने
९. ल्याण्डफिल साइट सम्बन्धी प्रस्ताव गरिएका कामहरु द्रुत कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने
काठमाडौं महानगरपालिकासहित स्थानीय सरकारसँगका माग :
१. ल्यान्डफिल साइटमा मानव वस्ती नजिक खडा गरेका सशस्त्र प्रहरी पोस्ट खारेज गर्नुपर्ने
२. कोल्पुखोलामा लिचेड मिसाउन बन्द गरी त्यहाँको पानीलाई पूर्ववत् अवस्थामा स्वच्छ कायम गर्नुपर्ने
३. फोहोरमैला व्यवस्थापनमा भएको अदृश्य भ्रष्टाचारको छानविन गर्नुपर्ने
४. फोहोरमैला ढुवानी गर्ने सवारीसाधन महासंघ र नगरपालिकाले प्रमाणीकरण गरी अप्रिय परिस्थितिको जवाफदेही बन्नुपर्ने
५. सिसडोल बन्चरेडाँडा साइटमा २०६२ सालदेखि हालसम्म काम गर्न राखेका स्थानीय सबै कामदारलाई स्थायी नियुक्ति दिई १० लाखसम्मको जीवन बिमा गर्नुपर्ने
६. प्रभावित क्षेत्रका दुई सयजना महिला तथा पुरुषलाई सरकारी सेवामा समावेश गर्नुपर्ने
७. तीनपिप्लेदेखि बञ्चरेडाँडासम्मको सडकमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा भुक्तानी गरी चार लेन सडक निर्माण गर्नुपर्ने
८. फोहोरमैला ढुवानीका लागि आठ माइल देवकोटा टोल–ढाँडे–बञ्चरेडाँडा सडक द्रूत प्रक्रियाद्वारा निर्माण गर्नुपर्ने
९. फोहोरमैला ढुवानीका साधन दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका, बस्तीमा भएको वातावरण विनाशको १८ वर्षसम्मको अनुमानित क्षति ४५ अर्बभन्दा धेरै भएकाले उच्चस्तरीय संसदीय संयुक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनबमोजिन भुक्तानी दिनुपर्ने
१०. ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरमैलासम्बन्धी उद्योग द्रूत प्रक्रियाद्वारा स्थापना गर्नुपर्ने लगायत ।
