काठमाडौँ, पुस २५ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारीको सन्दर्भमा देखापरेका समस्याहरू समाधान गर्ने हेतुले सम्बद्ध निकायहरूको बैठक गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित बैठकमा गृह सचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव, सिआईवि एआईजी र एसएसपी, सहकारी विभागको रजिष्ट्रार, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको संयोजक र सदस्यहरू, गृह मन्त्रालयको सह सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सह सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आवश्यकता बमोजिमको उपसमिति मार्फत तोकिएको सहकारीको चल, अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा, लिलाम आदी गर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न शीघ्र पहल लिने तथा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष छिटो सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल लिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सहकारी विभागले नियमित नियमन गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरू आवश्यक कारबाहीको लागि कारबाही गर्ने निकाय समक्ष अविलम्ब पठाउने गर्ने, नियामक निकाय (गठन आदेश मार्फत) गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यसअघि नै यस सन्दर्भमा दिएको निर्देशन बमोजिमको नै उपप्रधानमन्त्री ज्यूले निर्णयको अग्रसरता लिएका थिए।
