काठमाडौँ, मंसिर १५ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले इजरायलमा हराएका विपिन जोशीलाई फर्काउन नेपाल सरकारले प्यालेस्टिनी सरकारसँग सम्पर्क गर्नु आवश्यक बह्येको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले यसबारे नेपाली प्रतिनिधिमण्डल प्यालेस्टिनमा पठाउनु उपयुक्त हुने बताए। “प्यालेस्टिनमा स्थायी युद्धविराम सम्झौताको लागि समितिले आह्वान गर्नु उचित हुनेछ । युद्ध भूमि इजरायलमा नेपाली विद्यार्थी र युवालाई पठाउने प्रम, मन्त्री, सचिव र म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरू दोषी हुन्”, सांसद सुवालले उल्लेख गरे।
उनले भने, “एक सय वर्षअघि प्यालेस्टिनमा सबै जाति र धर्मका मानिसहरू मिलेर बसेका थिए । त्यसबेला यहुदीहरूको जनसङ्ख्या ६–७ प्रतिशतमात्र थियो । बेलायती दबाबमा संरा सङ्घले इजरायल घोषणा गरी यहुदीहरूलाई ५६ प्रतिशत प्यालेस्टिनी भूभाग दिलायो । गएको असोज ५ गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा प्यालेस्टिनी भूमि नदेखाई मध्यपूर्वको नयाँ नक्सा देखाइयो ।
त्यसपछि प्यालेस्टिनी लडाकु सङ्गठन हमासले असोज २० गते यसको जवाफ दिएको हो । यसैको निहुँ बनाई अमेरिकी सरकारको सहयोगमा इजरायलले यहुदीवादी सरकारले प्यालेस्टिनीहरूको जातीय सफायालाई तीव्र पार्यो । युनसेफका प्रमुखको लोग्ने अमेरिकी हतियार व्यापारी भएको सार्वजनिक भयो ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा विश्वको तीनचौथाइ तेल र ग्यास भण्डार रहेको छ । प्यालेस्टिनमा इजरायली आक्रमण भइरहेको बेला अमेरिकी सरकारले इजरायलबाट तेल र ग्यास ओसारिरहेको युरोपेली सङ्घका सांसदले बताए । अमेरिकी सरकारले इजरायललाई १ खर्ब ६ अर्ब डलर सहयोग गर्यो । यसमध्ये १५ अर्ब डलरको हतियार थियो, त्यही हतियारले गाजा ध्वस्त पार्यो। “
“अमेरिकी विदेशमन्त्रीको दबाबमा नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता पारित गराएको र रुसविरुद्ध यूएनमा मत दिएको असंलग्न परराष्ट्र नीति होइन । बेलायती साम्राज्यवादको लागि पठाइएको गोर्खा भर्ती भारत हुँदै अहिले युक्रेन र रुसमा पुग्यो । नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने काम बन्द गर्नुपर्दछ”, सांसद सुवालले समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
“प्रमको यूएन, मित्र देश चीन र कोप २८ मा जानुअघि समितिसँग सुझाव लिनु उचित हुन्थ्यो, तर भएन । भारतको पञ्जावमा बालिने परालको धुवाँले नेपालमा आँखा पोल्ने, आकाश धुम्म हुने, श्वासप्रश्वास रोग बढ्ने र हिमालहरू बढी पग्लिनेबारे सरकारले कोप–२८ मा बोल्नु जरुरी छ”, सांसद सुवालले उल्लेख गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको पैसामा अन्तरक्रिया गर्न नहुने र नेपालकै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यक्रम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले नेपालीको दूध फाल्न लगाउने, विदेशी दूध आयात गर्ने काम उखु खेतीजस्तै पशुपालनलाई समाप्त पार्ने सरकारी नीति भएको उल्लेख गरे।
