काठमाडौँ, कात्तिक १२ । सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने भएको छ । विभिन्न ऐनमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका ती संस्थानलाई कम्पनीसम्बन्धी एउटै ऐनमार्फत सीमित दायित्वका कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको हो । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ जारी गर्दै सरकारले सञ्चालनमा रहेका सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति लिएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्बाट गत असोज १३ गते स्वीकृत भई हालै मात्र सार्वजनिक गरिएको उक्त नीतिले त्यसका लागि कानुनी आधार परिवर्तन गर्ने रणनीति लिएको छ । “सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गरिने छ,” नीतिमा उल्लेख छ । नीति अनुकूल हुने गरी संस्थानको गठन आदेश, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधनमार्फत कम्पनीमा लैजाने सरकारको नीति छ । विभिन्न कानुनद्वारा स्थापित संस्थानलाई कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनीमा परिणत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको योजना छ । यसको कार्यान्वयन आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।
अहिले कायम रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३४ वटा कम्पनी ऐन अनुसार स्थापित भए पनि आठ वटा विशेष ऐन अन्तर्गत, एउटा सञ्चार संस्थान ऐन अनुसार, एउटा सहकारी ऐन अनुसार र एउटा संस्थान ऐन अनुसार सञ्चालनमा छन् । कम्पनी ऐनभन्दा अलग कानुनबाट सञ्चालन भइरहेका संस्थानलाई पनि सरकारले सोही ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको हो ।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको बढ्दो दायित्व कम गर्ने र अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले नीतिमार्फत संस्थानको संरचना, प्रमुख नियुक्तिका स्पष्ट मापदण्ड, सञ्चालक समितिको पुनर्संरचनामा परिवर्तनको रणनीति लिएको छ । यसका लागि सरकारले सार्वजनिक संस्थानको नियमनकारी तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्य अलग अलग गर्ने भएको छ । कतिपय सार्वजनिक संस्थानमा नियामक र सेवाप्रदायक एकै हुँदा सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
नीतिमा सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ । हाल सरकारले औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्र गरी छ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । नयाँ वर्गीकरण अनुसार निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थान व्यावसायिक संस्थान हुने छन् । यस्ता संस्थानको खरिद प्रक्रिया सरल बनाइने सरकारको नीति छ ।
सार्वजनिक संस्थानको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीलाई व्यावसायिक बनाइने र सञ्चालक समितिलाई आन्तरिक कार्य सञ्चालनमा स्वायत्त बनाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सञ्चालक समितिमा सेयर स्वामित्वका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउने र त्यसका यसका लागि कानुनमा सुधार गर्ने नीति लिइएको छ ।
सरकारले यो नीतिमार्फत सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई संस्थान सञ्चालनका लागि पूर्ण जिम्मेवार बनाउने रणनीति लएको छ । सरकारले निर्देशन दिनेबाहेक संस्थानको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
नीतिमार्फत सञ्चालक समितिको बैठकलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ, जस अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा छ पटक बस्नुपर्ने र दुई बैठकबिच अधिकतम दुई महिनाभन्दा बढीको अन्तराल नहुने सुनिश्चित गरिने भएको छ । प्रत्येक सञ्चालकले एक आवमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत बैठकमा उपस्थिति जनाउनुपर्ने प्रावधान पनि नीतिले गरेको छ । सञ्चालक समितिको पनि आचारसंहिता तयार गरिने नीतिमा उल्लेख छ । सञ्चालक समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई पनि नीतिले अनिवार्य गरेको छ ।
नीतिमा संस्थानको आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण विद्युतीय बनाउने र संस्थानमा रहेको सरकारको सेयरलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा डिम्याट गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको व्यवसायलाई सरल बनाउन अनावश्यक र समयसापेक्ष नरहेका प्रक्रिया हटाइने भएको छ । यस्तो प्रक्रिया सुधारका लागि प्रत्येक संस्थानमा स्थायी संस्थागत संरचना तयार गरिने भएको छ । त्यस्तै स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी संस्थानको कार्यक्षेत्र र उद्देश्यमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
नीतिले सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक लागु गर्ने विषयलाई पनि अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीका लागि मासिक तथा वार्षिक लक्ष्य तोकिने, कर्मचारीको वस्तुपरक आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने कार्य विवरण पनि तयार गरिने, सार्वजनिक संस्थानमा पनि निवृत्तिभरण र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गरिने नीति सरकारले लिएको छ । यसको कार्यान्वयन आगामी माघदेखि सुरु हुने भएको छ ।
संस्थानमा अनुसन्धान तथा विकास एकाइ स्थापना गर्ने र त्यसका लागि वार्षिक बजेटको अंश छ्टयाउनु पर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा संस्थान समन्वय हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र संस्थानसँग सम्बन्धित सहसचिवहरू र संस्थानको कार्यकारी प्रमुख सदस्य रहने कार्यान्वयन समिति हुने छ । जसले सरकारी लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयको व्यवस्थित कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने छ ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन एकाइले काम गर्ने भएको छ । नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कामको बाँडफाँट, जिम्मेवार निकाय र सहयोगी निकायसहित समयसीमा पनि तोकेको छ ।
आव २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कुल सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । कुल लगानीमध्ये तीन खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ सरकारको सेयर लगानी रहेको छ भने तीन खर्ब ३९ अर्ब सात करोड रुपियाँ ऋण लगानी रहेको छ । यति ठुलो लगानी हुँदा पनि सरकारले प्राप्त गर्ने लाभांश भने अत्यन्त कम छ ।
सो आवमा सरकारले कुल लगानीको २.४ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ मात्र लाभांश प्राप्त गरेको छ । हाल कायम सार्वजनिक संस्थानमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्वका छन् । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ वटाले नाफा आर्जन गरेका छन् भने १५ वटा घाटामा छन् ।
