काठमाडौँ, मंसिर ९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान÷सहयोग महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजातिलगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
साथसाथै फाउन्डेसनको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा आज प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै यसबापत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त हुने अनुदान-सहयोगलाई जोखिममा परेका समुदायमा वितरण गर्न प्राथमिकता दिइने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘महिला, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यकलगायत समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने ‘एजेन्डा’ मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो । यसको परिणामस्वरुप मुलुकमा महिला सशक्तीकरण भएको छ र नेतृत्वमा समेत महिला स्थापित भएका छन् ।’
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाललाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) का सन्दर्भमा सुझावपत्र बुझाउँदै साथसाथै अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिका अवसरमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यकलगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई ५० प्रतिशत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरे । उनले कोप–२८ सम्मेलनका क्रममा नेपालको ‘पेभेलियन’मा साथसाथैले दुईवटा ‘साइड इभेन्ट’ गर्न लागेको बताउँदै आगामी डिसेम्बर ४ को इभेन्टमा कतारका राजकुमारी शेख आश्मा अल थानी प्रमुख अतिथिका रूपमा आउने सुनिश्चित भएको जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइएको सुझावपत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने क्रम बढेको र हिमताल फुटेर प्राकृतिक विपद्का घटनामा बढोत्तरी हुने जोखिम बढेको उल्लेख छ । यसैगरी सुझावपत्रमार्फत जलवायुजन्य विपद्का कारण स्थानीय समुदायको जीवनयापन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी लगायतमा गम्भीर असर पुगिरहेकाले जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
