काठमाडौं, भदौ ४ । मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञापन नियमावली २०७७ लाई पहिलो संशोधन पारित गरेपछि विज्ञापन एजेन्सीहरूको कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउन नेपाल विज्ञापन बोर्डले आफ्नो हस्तक्षेपलाई तीव्रता दिएको छ ।
नयाँ नियमावली आएसँगै विज्ञापन व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका गलत अभ्यासको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार मिडिया हाउसहरूले प्रत्येक वर्ष बोर्डमा विज्ञापनको दर बुझाउनुपर्नेछ र त्यसपछि बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा दर सार्वजनिक गर्नेछ।
अहिले सञ्चारमाध्यमहरूले विज्ञापनका लागि १० प्रतिशत मात्रै पाउँछन् भने सरकारी निकायलाई २५ प्रतिशत छुट दिइन्छ भने कूल रकमको ६५ प्रतिशत विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई कमिशनको रूपमा जान्छ।
नेपालमा विज्ञापन बजारको आकार वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापनदातालाई सम्बन्धित मिडिया हाउसले दिएको बिल विज्ञापन एजेन्सीले बुझाएपछि मात्र विज्ञापनको भुक्तानी हुने भएकाले नयाँ व्यवस्थाले विज्ञापन बजारमा पारदर्शिता ल्याउने बताए ।
सेवाको लागि, विज्ञापन एजेन्सीहरूले मात्र १५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन योग्य छन्। ‘नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएसँगै यसले विज्ञापन व्यवसायमा चुहावट रोक्न मद्दत गर्नेछ र करको दायरा बढाउनेछ’, हुमागाईले थपे ।
नयाँ कानुनी प्रावधानले डिजिटल माध्यमको विज्ञापन र होर्डिङ बोर्डलाई पनि नियमन गर्नेछ।
