काठमाडौं, जेठ २ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी)ले सूचना नदिई इन्टरनेटको महशुल बढाएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
आईएसपीहरूलाई इन्टरनेटको शुल्क नबढाउन भनिएको छ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ र अनुमतिका सर्तहरू अनुसार शुल्कहरू स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ।
प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति मार्फत आईएसपीहरूलाई शुल्क बढाउन अनुमति नदिने स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेट सेवा शुल्क बढाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच आपसी सहमति भएको समाचार प्रकाशित भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कानुनविपरीत भाउ बढाउन नसकिने बताएको छ । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क र महसुल दर आफैंले बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने बताएको छ ।