काठमाडौं, वैशाख १५ । सरकारले आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारी वित्तमा बढ्दो दबावका कारण सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती गरेको हो । यसको कार्यान्वयनका लागि वैशाख १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अनुदान कटौतीको लागि अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
यो सँगै अब संघीय सरकराले प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र पठाउने भएको छ ।
