काठमाडौं, वैशाख १३ । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको माग गरेका छन् । उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको माग गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संयुक्त बहुमतको सरकार गठन हुनुपर्नेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि अल्पमतमा परेका छन् । गिरीले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका हुन् । तर उनको पक्षमा जम्मा ३३ मत परेको थियो । यस प्रदेश सभामा ८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेकामा बहुमतका लागि ४४ सदस्य आवश्यक पर्छ । गिरीको विपक्षमा ५३ मत परेको थियो ।
बहुमत जुटाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार गिरी नेतृत्वको सरकारलाई कार्यकारी सरकारको मान्यता दिएका छन् । मंगलबार साँझ प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका थिए । उनले बहुमतीय सरकार गठनको दाबी पेश गर्न बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्मको समय दिएका छन् ।
वर्तमान काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्दै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहितको दाबी प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुनः दाबी पेश गर्ने भएको छ ।
अहिलेको राजनीतिक समीकरण अनुसार चौधरी नै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना छ । मुख्यमन्त्री गिरीलाई समर्थन गरेका २५ सदस्यले चैत ११ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि सोमबार विश्वासको मत लिनुपरेको थियो ।
गत माघ ११ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गिरीले माघ १९ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए तर तीन महिनापछि पुनः विश्वासको मत लिनु परेका गिरी सोमबार स्पष्ट अल्पमतमा परेका थिए ।
