काठमाडौं, वैशाख १२ । सबै सरकारी कर्मचारीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सबै सरकारी कर्मचारीका लागि अनिवार्य गरिएको छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नौ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले कानुनी व्यवस्थाको अवहेलना गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा कुल ९ हजार ५९० सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन असफल भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
उल्लङ्घन गर्नेमा ६ हजार ६४६ संघीय तहका कर्मचारी छन् भने १ हजार ९१७ स्थानीय तहका छन् ।
सतर्कता केन्द्रले नियम उल्लंघन गर्ने प्रत्येक कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।
१ हजार १ सय ५८ विद्यालयका शिक्षकले समेत सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाएका छैनन् भने १ सय १३ नेपाल प्रहरी यस श्रेणीमा परेका छन् । त्यसैगरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका र एक हजार ९२२ ठेक्कामा काम गर्ने व्यक्तिले नियम उल्लङ्घन गरेको पछ्याएका छन् ।
यससँग सम्बन्धित विवरण सोमबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले साझा गरेको थियो।
