काठमाडौं, चैत १३ । नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मञ्चले आयोजना गरेको दुई दिने महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । विश्वव्यापी व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), र अन्तर–क्षेत्रीय सम्बन्ध र नेटवर्कमा महिलालाई वित्तीय र डिजिटल साक्षरतामा थप पहुँच चाहिने सुझाव सम्मेलनको छ ।
महिलाको स्वतन्त्रता वित्तीय पहुँचसँग जोडिएको छ । महिला उद्यमीहरूले आफ्नो ज्ञान र सीपलाई अनुकूलन गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न कर्जाको थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने सुझाव घोषणापत्र मार्फत सरकारलाई दिइएको छ । लघु, साना र मझौला उद्यममा महिलाको लागि हालको ऋण संरचना बढाउन सुझाव दिइएको छ, जसबाट महिलाले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो व्यवसायको लागि वित्तीय निर्णयहरू लिन सक्नेछन् ।
समावेशी संयन्त्र, नीति निर्माण एवं प्रणालीहरूको विकास कार्यमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउने गरी ठोस व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । राजनीतिक स्थानमा महिला सहभागिताका लागि न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ३३ प्रतिशत रहेको भएपनि राजनीतिक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता हासिल गर्न महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै लैङ्गिक न्याय, लैङ्गिक समानतालाई अगाडि बढाउन र सबैका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रगतिका लागि सबै तह एवं निर्णयकर्ताको रूपमा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा सम्मेलनमा सहभागी राजनीतिकर्मी, परिवर्तनकारी महिला, राष्ट्रिय एवंं अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले बताए ।
सम्मेलनको अन्तिम दिन जारी गरिएको घोषणापत्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोय नारायण ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बाबुराम सुवेदीलाई दुई दिने सम्मेलनको घोषणपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ज्ञवालीले सम्मेलनमा गरिएको छलफल समय सान्दर्भिक एवं सुझावहरु महिला शसक्तिकरणका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए ।
नेतृत्वमा महिला, अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान, र परिवर्तनका संवाहक महिला विषयमा छुट्टा छुट्टै सत्रमा भएको बहस, विमर्श एवं छलफलबाट निकालिएका सुझावलाई सरकारले आगामी दिनमा नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
कोभिड १९ महामारीपछि महिला नेतृत्वका तीन वटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर आयोजित सम्मेलनमा नेपाल सहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिस, जर्मनी लगायत मुलुकका राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, वातावरण लगायत क्षेत्रमा स्थापित, रुपान्तरणकारी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व समेत गरी करिब ४ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
