काठमाडौं, चैत ४ । नेपालले बिहारबाहेक भारतका अन्य राज्यमा पनि बिजुली निर्यात गर्ने सम्भावना खुला गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीचको विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले बिहार राज्यको ट्रान्समिसन ग्रिडमार्फत नेपालले अन्य प्रदेशमा विद्युत निर्यात गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
बिजुली निकासी विस्तारको मोडालिटी टुंगो लाग्न बाँकी रहे पनि शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा बसेको १४ औँ बैठकले गरेको निर्णयअनुसार नेपालले एक महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने भएको छ ।
बैठकको अध्यक्षता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतीय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका पावर सिस्टम सदस्य अशोककुमार राजपूतले गरेका थिए । भारतको केन्द्रीय ग्रिडमा जोडेर बिहारमा प्रशारण लाइन जोडिएको नाकाबाट नेपालले बिजुली निर्यात गर्नेछ ।
कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनहरू बिहारसँग जोडिएका छन् । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समितिको दशौँ बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट निर्माणको काम क्रमशः २०२३ मार्च र २०२३ वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विद्युत विनिमय समितिको बैठकले विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता अन्तर्गत आयात–निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट ७.२१ भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ ११.५४) दर निर्धारण गरेको छ । भारत निर्यात गर्दा पनि यो दर लागू हुनेछ। नयाँ निश्चित दर लिनुहोस् वा भुक्तानीको आधारमा होइन, र यो हालको भारतीय बजार दर भन्दा सस्तो छ।
प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको बेला बिहारबाट सबैभन्दा बढी बिजुली आयात गर्छ। नेपालले चाहेको समयमा बिजुली पाउन सक्ने र हालको बजार मूल्यभन्दा सस्तो हुने गरी नयाँ दर तोकिएको हो ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा स्वदेशभित्र खपत भएको बढी मनसुन विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरेर ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
