काठमाडौं, फागुन २९ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायसँग भएको सम्झौता विपरीत निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरेको भन्दै दुई दर्जन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आइतबार गरेको निर्णयअनुसार सरकारी कार्यालयका ठेक्का रोकिएपछि ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीले निश्चित अवधिसम्म सरकारी खरिद कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कार्यालयलका अनुसार सिरहामा कार्यालय रहेको विकास निर्माण सेवा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । यो कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालय लहान अन्तर्गतका दुई ठेक्का रोकेको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका ग्रामीण उद्यम र रेमिट्यान्स आयोजनाको काममा ढिलाइ गरेको भन्दै पर्साको परामर्शदाता कम्पनी बिजनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीको सिफारिसमा राष्ट्रिय निर्माण सेवा कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । डडेल्धुरामा कार्यालय रहेको कम्पनी तीन वर्षदेखि कालोसूचीमा परेको छ । त्यस्तै कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको सिफारिसमा आकाश र पवन कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुअन्तर्गतका आयोजनामा काम नगर्ने तीन कम्पनी पनि कालोसूचीमा परेका छन् । कार्यालयलका अनुसार अर्घाखाँचीको अहमद हुसेन कन्स्ट्रक्सन, दाङको गुप्त निर्माण सेवा र अर्घाखाँचीको केपी कन्स्ट्रक्सनलाई एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको नयाँ बानेश्वरमा कार्यालय रहेको अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । नवलपरासीको भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सन डेढ वर्षदेखि कालोसूचीमा परेको छ । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको काम पूरा नगरेको दिव्य टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा ड्रीमल्याण्ड मेटल इन्डस्ट्रिज प्रालि, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिफारिसमा डायग्नोकेम इन्टरनेशनल, खैरहनी नगरपालिकाको सिफारिसमा गण्डकी हनी कन्सर्न प्रालि र कार्की किचनको सिफारिसमा निलम्बन गरिएको हो । निजामती सेवा अस्पतालको। उनीहरु सबैलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी निङ्बो निङ्सिङ इन्टरनेशनल कर्पोरेशन पनि साढे दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाअन्तर्गतको ठेक्का रोकेको पीआर कन्स्ट्रक्सन प्रालि र सडक डिभिजन कार्यालय कास्कीको दुईवटा ठेक्का रोकेको सिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई डेढ वर्षदेखि कालोसूचीमा राखिएको छ । सिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय अन्तर्गतको कालीगण्डकी करिडोरको काम पनि अधुरो छोडेको छ ।
त्यसैगरी सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको ठेक्का रोकेको पप्पु मल्ल जेभीलाई एक वर्ष र शुद्धोधन गाउँपालिका रुपन्देहीको काम रोक्ने आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङअन्तर्गतको ठेक्कामा काम नगरेको वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि पनि डेढ वर्षदेखि कालोसूचीमा परेको छ । राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको अनलाइन कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको काम स्थगन गर्ने सुरज जनरल अर्डर सप्लायर्स र चितवनको खैरहनी नगरपालिकाको काम स्थगन गर्ने युनाइटेड एग्रो इन्जिनियरिङ प्रालिलाई पनि एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
