काठमाडौँ, साउन २० । सर्वोच्च अदालतले सङ्गीत रोयल्टीका नाममा एफएम रेडियोका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नचलाउन, धरपकड नगर्न, थुनामा नराख्न तथा यससम्बन्धी कुनै कानुनी जटिलता सिर्जना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
हिजो मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) ले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता रमेशप्रसाद जोशीलगायतका कानुन व्यवसायीहरूको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनका नाममा एफएम रेडियोहरूमाथि धरपकड गर्ने, रेडियोकर्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तथा रेडियोको नवीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य भएको भन्दै त्यसको विरोधमा रेडियो प्रसारकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
यो आदेशसँगै अब सङ्गीत रोयल्टीका नाममा एफएम रेडियो, तिनका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा रेडियोकर्मीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने, धरपकड गर्ने, थुनामा राख्ने वा अन्य कुनै प्रकारको कानुनी अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यमा रोक लागेको छ ।
