काठमाडौँ, असार २ । बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्यसँग जोडिएको सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव आज विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनेको छ। बेलायतले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको छ। यसअघि अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया र मलेसियाले यस्ता कदम चालिसकेका छन् भने अन्य धेरै मुलुकहरू पनि यही दिशामा अघि बढिरहेका छन्।
आइकन खबरको दृष्टिमा, यो केवल प्रविधिको प्रयोग वा प्रतिबन्धको बहस मात्र होइन, भावी पुस्ताको सुरक्षा र स्वस्थ विकाससँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक विषय हो। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको पहुँच तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला यसको सकारात्मक पक्षसँगै बढ्दा जोखिमबारे राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर छलफल आवश्यक भइसकेको छ।
आज विद्यालय उमेरका धेरै बालबालिकाको दिन मोबाइल स्क्रिनबाट सुरु भएर स्क्रिनमै समाप्त हुने अवस्था देखिन थालेको छ। टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरू मनोरञ्जन र जानकारीका स्रोत भए पनि अत्यधिक प्रयोगले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, अध्ययन, सामाजिक व्यवहार र व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्न थालेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
आइकन खबरको बुझाइमा, नेपालमा बालबालिकालाई लक्षित साइबर अपराध, अनलाइन दुर्व्यवहार, साइबर बुलिङ, डिजिटल लत र भ्रामक सामग्रीको प्रभाव दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। तर यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था, डिजिटल शिक्षा र अभिभावकीय सचेतना पर्याप्त देखिँदैन।
हामी प्रतिबन्ध नै एकमात्र समाधान हो भन्ने पक्षमा छैनौं। तर उमेर प्रमाणीकरण, अभिभावकीय नियन्त्रण, विद्यालयस्तरमा डिजिटल साक्षरता शिक्षा, बालमैत्री अनलाइन नीति तथा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने विषयमा नेपालले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।
सरकार, विद्यालय, अभिभावक र समाजका सबै पक्षले संयुक्त रूपमा काम नगरेसम्म बालबालिकालाई सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध गराउन सम्भव छैन। आजको आवश्यकता प्रविधिसँग युद्ध गर्नु होइन, प्रविधिलाई जिम्मेवार र सुरक्षित बनाउनु हो।
विश्वका मुलुकहरूले बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाइरहेका बेला नेपालले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। किनभने बालबालिकाको भविष्य कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताभन्दा धेरै महत्वपूर्ण छ।
आइकन खबरको ठहर छ—नेपालमा बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षा सम्बन्धी स्पष्ट नीति, व्यापक जनचेतना र प्रभावकारी नियमनको बहस अब तत्काल सुरु हुनुपर्छ। भोलिको पुस्ताको सुरक्षाका लागि आजको निर्णय निर्णायक हुनेछ।
बढ्दो डिजिटल पुस्ता, बढ्दो जोखिम
पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। शहर मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बालबालिकाको हातमा स्मार्टफोन पुगिसकेको छ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, स्न्यापच्याटलगायतका विभिन्न प्लेटफर्ममा दैनिक घण्टौं बिताइरहेका छन्।
कोभिड–१९ महामारीपछि अनलाइन शिक्षाको विस्तारसँगै डिजिटल उपकरण बालबालिकाको जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। तर शिक्षा र ज्ञानका लागि प्रयोग हुनुपर्ने प्रविधि धेरै अवस्थामा मनोरञ्जन, लत र अनियन्त्रित सामग्रीको माध्यम बन्दै गएको देखिन्छ।
धेरै अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिका मोबाइलमा के हेरिरहेका छन्, कससँग कुरा गरिरहेका छन् वा कस्ता सामग्रीमा संलग्न छन् भन्नेबारे जानकार नै हुँदैनन्। व्यस्त जीवनशैलीका कारण कतिपय अभिभावकले मोबाइललाई बालबालिका व्यस्त राख्ने सजिलो साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले तत्काल सहजता दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने खतरा बढिरहेको छ।
मानसिक स्वास्थ्यमा बढ्दो असर
बाल मनोविज्ञानका विज्ञहरूले लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले बालबालिकामा चिन्ता, तनाव, आत्मविश्वासको कमी, एक्लोपन र डिप्रेसन बढाउने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा देखाइने आकर्षक जीवनशैली, बनावटी सफलता र अवास्तविक सौन्दर्य मापदण्डले किशोर–किशोरीहरूमा आफूलाई अरूसँग तुलना गर्ने प्रवृत्ति बढाउँछ। यसले उनीहरूमा हीनताबोध, असन्तुष्टि र मानसिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
त्यसमाथि टिकटक, रिल्स र छोटा भिडियोहरूको निरन्तर उपभोगले ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता घटाउने, पढाइप्रतिको रुचि कम गराउने र तत्काल मनोरञ्जनको लत बसाउने जोखिम पनि बढाइरहेको छ।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या अझै खुलेर छलफल नहुने विषय भएकाले बालबालिकामा देखिने यस्ता असरहरू धेरैजसो बेवास्ता हुने गरेका छन्।
साइबर अपराधको जोखिम
सामाजिक सञ्जालको अर्को गम्भीर पक्ष साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। बालबालिका साइबर बुलिङ, अनलाइन ठगी, फेक प्रोफाइल, ब्ल्याकमेलिङ, यौन दुर्व्यवहार र गोपनीयता उल्लङ्घनका घटनाको सजिलो शिकार बन्न सक्छन्।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा आउने उजुरीमध्ये सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित घटनाको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ। विशेष गरी किशोर–किशोरीहरूलाई लक्षित गरेर गरिने अनलाइन ठगी, व्यक्तिगत तस्बिरको दुरुपयोग र मानसिक उत्पीडनका घटना चिन्ताजनक बन्दै गएका छन्।
डिजिटल दुनियाँमा एउटा सानो गल्तीले पनि बालबालिकाको व्यक्तिगत जीवन, आत्मसम्मान र भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। तर यस्ता जोखिमबारे उनीहरूलाई पर्याप्त जानकारी दिने संयन्त्र अझै कमजोर छ।
प्रतिबन्ध कि व्यवस्थापन?
अब प्रश्न उठ्छ—के नेपालले पनि अस्ट्रेलिया वा बेलायतजस्तै सामाजिक सञ्जालमा उमेर सीमा तोक्नुपर्छ?
यस विषयमा मत विभाजित हुन सक्छन्। केहीले प्रतिबन्धलाई आवश्यक कदम मान्न सक्छन् भने केहीले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रविधिको पहुँचमा अनावश्यक हस्तक्षेपका रूपमा हेर्न सक्छन्।
वास्तविकता के हो भने पूर्ण प्रतिबन्ध मात्र समाधान होइन। किनभने आजको डिजिटल युगमा बालबालिकालाई प्रविधिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्न सम्भव पनि छैन र व्यवहारिक पनि छैन।
तर नियमन, निगरानी र डिजिटल शिक्षाको आवश्यकता भने अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।
नेपालले कम्तीमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली, अभिभावकीय नियन्त्रणका उपाय, विद्यालयस्तरमा डिजिटल साक्षरता शिक्षा, बालमैत्री इन्टरनेट नीति तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
सरकार, विद्यालय र अभिभावकको साझा जिम्मेवारी
बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षा केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन। यसमा अभिभावक, विद्यालय, समुदाय र प्रविधि कम्पनीहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ।
अभिभावकले आफ्ना बालबालिकासँग डिजिटल प्रयोगबारे खुला संवाद गर्नुपर्छ। विद्यालयहरूले पाठ्यक्रममै डिजिटल नागरिकता, साइबर सुरक्षा र जिम्मेवार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्छ।
त्यस्तै सरकारले पनि डिजिटल प्लेटफर्महरूसँग समन्वय गरी बालबालिकाको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
अब बहस होइन, कार्यान्वयनको समय
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। आजका बालबालिका भोलिका नागरिक, नीति निर्माता, शिक्षक, वैज्ञानिक र नेतृत्वकर्ता हुन्। उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा र विकासलाई बेवास्ता गरेर समृद्ध समाज निर्माण सम्भव हुँदैन।
विश्वले बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाइसकेको छ। नेपालले पनि अब यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समय आएको छ।
प्रविधि हाम्रो भविष्य हो, तर भविष्य निर्माण गर्ने बालबालिकाको सुरक्षा त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण हो। यदि आज हामीले उचित नीति, शिक्षा र सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गर्न सकेनौं भने भोलि यसको मूल्य समग्र समाजले चुकाउनुपर्नेछ।
त्यसैले अब प्रश्न केवल प्रतिबन्धको होइन, जिम्मेवार डिजिटल भविष्य निर्माणको हो। र त्यसका लागि नेपालले आजैबाट कदम चाल्नुपर्छ।
