भक्तपुर, जेठ ५ । नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघले गुठी जग्गासम्बन्धी नयाँ संशोधित व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघका अनुसार फागुन १२ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णयले देशभरिका आवास योजना क्षेत्रमा रहेका मोही किसानहरूको हक बेदखल हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। उक्त निर्णयअनुसार ६६ प्रतिशत जग्गा गुठी संस्थानलाई र ३४ प्रतिशत बाटोका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरिएको भन्दै संघले यसबाट मोही किसानहरू मोहियानी हकबाट वञ्चित हुने जनाएको छ।
संघका सचिव हरिराम सुवाल ले किसानहरूको मोहियानी हक सुरक्षित गर्न ६६ प्रतिशत जग्गामध्ये आधा हिस्सा किसानले पाउनुपर्ने तथा ३४ प्रतिशत बाटोका लागि छुट्याइएको भागमध्ये पनि आधा हिस्सा गुठी संस्थानको भागमा पर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले यस्तो व्यवस्था गरिएमा मोही किसानहरूको अधिकार कायम रहने र दीर्घकालीन रूपमा किसानमैत्री समाधान हुने धारणा व्यक्त गरे ।
Published Date: 19 May 2026
