काठमाडौं, चैत १९ । नेपाल सरकार अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा सूचना प्रवाहमा एकरूपता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले महत्वपूर्ण निर्देशन जारी गरेको छ।
कार्यालयले हालै जारी गरेको पत्रमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा निकायहरुलाई अबदेखि सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचना, विज्ञापन र प्रसारण कार्य सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र गर्न आग्रह गरेको हो।
निर्देशनअनुसार सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, यसरी प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएका कार्यका लागि भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सिधै रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भुक्तानी गर्दा दररेट तथा छुट सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले सरकारी खर्च नियन्त्रणसँगै सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
