काठमाडौँ, पुस १८ । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार यस हप्ता विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता पारित गर्नुका साथै राजनीतिक दलको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझ्ने र छानबिन गर्ने, निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्ने तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र मतदाता शिक्षाका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएका छन्।
आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने उद्देश्यसहित आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत गरेको हो। आचारसंहिता तर्जुमा गर्दा विगतका निर्वाचन अनुभव, विश्वव्यापी निर्वाचन सिद्धान्त तथा राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूका सुझावलाई समेटिएको आयोगले जनाएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट निर्वाचनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न आचारसंहितामा कडा व्यवस्था गरिएको छ।
आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाल तथा कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) प्रयोग गरी मतदातालाई प्रभावित पार्ने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति गर्ने कार्यलाई निषेध गरिएको छ। एआईबाट सिर्जित सामग्रीको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि पहिलोपटक समावेश गरिएको छ।
यसैगरी, हरित निर्वाचनको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्दै वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग, प्लास्टिकजस्ता वातावरणलाई हानि पुर्याउने सामग्रीको न्यूनतम प्रयोग तथा डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आयोग तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिले घोषणापत्रअनुसारको कार्यप्रगति प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि पहिलोपटक गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम आयोगले उम्मेदवार तथा दलले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि खर्च गर्न पाउने रकमको निर्वाचन क्षेत्रगत सीमा निर्धारण गरेको छ। खर्च गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने र परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६५ राजनीतिक दलले तोकिएको अवधिभित्र बन्दसूची पेश गरिसकेका छन्। तीमध्ये ५४ दलले आफ्नै निर्वाचन चिन्हमा र १० दलले चार वटा साझा चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा भाग लिने गरी बन्दसूची पेश गरेका हुन्।
त्यसैगरी, आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि ४० वटा संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। अनुमति पाउनेमध्ये ३६ वटा राष्ट्रिय र ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रहेका छन्। आयोगले कूटनीतिक नियोग र अन्य देशका निर्वाचन आयोगलाई भने स्वयम् आमन्त्रण गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्त्ता नारायण प्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आगामी निर्वाचनलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन सबै सरोकारवालाबाट आचारसंहिताको अक्षरशः पालना हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
